Pune Municipal Corporation:पुणे महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता

समाविष्ट गावांतील प्रश्नांबाबत होणार उच्चस्तरीय बैठक

पुणे :पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये अद्यापही पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. त्यामुळे समाविष्ट झालेल्या गावांमधील सद्य:स्थितीबाबत लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत गावांमधील पायाभूत सुविधा, पालिकेने आतापर्यंत केलेला खर्च, पालिकेला मिळालेला महसूल, राज्य शासनाकडून अपेक्षित असलेला निधी, पालिकेकडे असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद, आस्थापनेविषयीच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे.महापालिकेने समाविष्ट गावांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारने या गावांसाठी निधी दिलेला नाही. महापालिकेने या गावांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडे मागितला होता. परंतु, राज्य शासनाकडून या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात आल्या. या गावांमधील मिळकत करात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली. मात्र, हा कर ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत अधिक असल्याने ग्रामस्थांकडून त्याला विरोध होत आहे. याशिवाय या गावांतील अनधिकृत बांधकामे, गोदामे यांना तिप्पट मिळकतकर लागू करण्यात आल्याने विरोधात वाढ झाली आहे. या मिळकतकर थकबाकी वसुलीला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. महसूल मिळत नसल्याने पालिकेलाही हातचे राखून खर्च करावा लागत असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे या गावांचा विकास ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.दुसरीकडे या गावांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पालिकेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्णत: मार्गी लागलेली नाही. त्यातून सेवाज्येष्ठता, बिंदू नामावली आदींबाबत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. उरूळी देवाची-फुरसुंगीमधील अधिकाऱ्यांना सामावून घेतल्यानंतर आता नगरपालिका झाल्याने त्यांना पुन्हा पाठवावे लागले आहे. त्याचा परिणाम सेवाज्येष्ठता व बिंदूनामावलीवर होणार आहे. याशिवाय काही अधिकारी, कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. याशिवाय या गावांमधील पाणीपुरवठ्यावरून रहिवासी, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये वाद सुरू आहेत. गावांचा पालिकेत समावेश करताना मंजूर पाणीकोट्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आधीच मूळ हद्दीत पाणीपुरवठा करू न शकणाऱ्या महापालिकेला समाविष्ट गावांना पाणी देताना नाकीनऊ येत असल्याची स्थिती आहे.सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिकेवरचकाही महिन्यांपूर्वी या ३४ गावांमधील उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे पालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, या गावांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवरच सोपवली आहे. परंतु, या गावांमधून पालिकेला कोणताही महसूल मिळणार नाही.