पुणे : कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी शासनाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला आहे. या आयोगास शासनाने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास व शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव प्र. ग. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आयोगाची ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेली मुदत संपत आहे. याआधीही शासन निर्णय संदर्भाधीन क्र. १२ च्या ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आयोगास अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत. या साक्षी नोंदविताना साक्षीदारांच्या उलट तपासण्या घेणे इत्यादी कामांसाठी वेळ लागत असल्याने आयोगाने कमीत कमी ६ महिने आणखी मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा शासनाकडे केली होती, असे चौकशी आयोगाचे वकिल ॲड. आशिष सातपुते यांनी सांगितले. त्यानुषंगाने आयोगास आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने निर्णय जाहीर केला आहे.