.....तर पीएमआरडीएला पाणी देणे शक्य

दोन्ही महापालिकांनी त्यांना मंजूर असलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरले नाही तर पीएमआरडीएला पाणी देणे शक्य आहे.

ठळक मुद्देपीएमआरडीएतर्फे पुणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी टीपी स्किमची निर्मिती पीएमआरडीएने सध्या केवळ पाच टीएमसी पाण्याची केली मागणी

 पुणे : पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी वापरले जात असल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक असलेले पाणी सोडण्यास अडचणी येत आहेत. त्यातच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) सिंचन विभागाकडे पाच टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. परंतु, दोन्ही महापालिकांनी त्यांना मंजूर असलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरले नाही तर पीएमआरडीएला पाणी देणे शक्य आहे.पीएमआरडीएतर्फे पुणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी टीपी स्किम तयार केल्या जात आहेत. मात्र, या टीपी स्किमला पाणी कुठे उपलब्ध करून देणार असा प्रश्न पीएमआरडीएसमोर आहे. पाण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय टीपी स्किमला मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे पीएमआरडीएने सिंचन विभागाकडे पाण्याची मागणी केली. परंतु, धरणात पाणी शिल्लक राहत नसल्यामुळे पीएमआरडीएला पाणी देता येणार नसल्याचे सिंचन विभागाने स्पष्ट केले. पीएमआरडीएचे क्षेत्र दोन्ही महापालिकांपेक्षा अधिक असूनही पीएमआरडीएने सध्या केवळ पाच टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. सर्वांनी नियमाप्रमाणे पाणी वापरले तर खडवासला धरण प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्यातूनच दोन्ही पालिका, पीएमआरडीएला आणि शेतीला पाणी देणे शक्य आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल कालवा समितीसमोर सादर केला आहे.पुणे विभागाचे अक्षक अभियंता संजीव चोपडे, पुणे महापालिकेची लोकसंख्या सुमारे ३९ लाख असून पिंपरी चिंचवडची लोकसंख्या सुमारे २२ लाख आहे.लोकसंख्येनुसार पुणे महापालिकेसाठी सुमारे ८.५० टीएमसी तर पिंपरी चिंचवडने सुमारे ४.५० टीएमसी पाणी वापरणे अपेक्षित आहे. नियमानुसार दोन्ही पालिकांच्या वाटाल्या १२.५० ते १३.०० टीएमसी पाणी येते. मात्र, या दोन्ही पालिकांमधील ६१ लाख लोकांकडून सव्वा कोटी लोकसंख्येचे पाणी वापरले जाते. परिणामी दोन्ही पालिकांकडून क्षमतेपेक्षा दुप्पट पाण्याचा वापर केला जात आहे..........................पालिकेने केले दुर्लक्षदोन्ही पालिकांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून क्षमतेपेक्षा अधिकच पाणी वापरले जाते. मात्र, पुणे व पिंपरी चिंचवड पालिकेने टप्प्याटप्प्याने आपला पाण्याचा वापर कमी करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यात पाण्याच्या चोरीला लगाम घालणे, पाण्याची गळती थांबवणे, कालव्याऐवजी थेट धरणातून पाणी उचलणे अपेक्षित आहे. परंतु, पालिकेने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.