‘उज्ज्वला’ योजनेत वेश्याच झाल्यात अदृश्य

एकविसाव्या शतकात स्त्री-पुरुष समानतेचे, माणुसकीचे गोडवे गाणाऱ्या भारतात मात्र आजही वेश्या ‘अदृश्य’च असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे

हिनाकौसर खान-पिंजार, पुणे
एकविसाव्या शतकात स्त्री-पुरुष समानतेचे, माणुसकीचे गोडवे गाणाऱ्या भारतात मात्र आजही वेश्या ‘अदृश्य’च असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे. महिला व बालकांची अनैतिक वाहतूक व शरीरविक्री-व्यापार होऊ नये यासाठी २००७ मध्ये केंद्र शासनाने ‘उज्ज्वला’ ही योजना आणली. त्यासाठी दर वर्षी भरमसाठ निधीची तरतूद होते. राज्यांना हा निधीही दिलाही जात आहे. मात्र, गेल्या ६ वर्षांपासून ही योजना राबविणाऱ्या केंद्र शासनाकडे देशात किती महिला वेश्या व्यवसायात आहेत, याची माहितीच नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जर देहविक्री करणाऱ्या महिलांची संख्याच उपलब्ध नाही, तर कोणत्या निकषांवर केंद्र राज्यांना निधी देते व तो कसा जिरवला जातोय, याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अवखळ वयातील मुली, तरुणींना पैशांचे आमिष दाखवून, फसवून त्यांना शरीरविक्रीच्या दलदलीत ढकलले जात असल्याची प्रकरणे सारखी समोर समोर येत असतात. एका राज्यातील मुलींना दुसऱ्या राज्यात, तर काही वेळा नजीकच्या गरीब देशांतून या मुलींचा व्यापार होतो, हे आता उघड सत्य आहे. मात्र, त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असताना शासनाकडून त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्काची अवहेलना होत आहे. पुण्यातील विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकारात ही बाब उघडकीस आणली आहे.
वेश्याव्यवसायापासून महिलांना रोखण्यासाठी अनैेतिक मानवी वाहतुकीला आळा, या व्यवसायातून महिलांची सुटका व त्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करता यावे यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने २००७मध्ये ‘उज्ज्वला’ नावाची पथदर्शी योजना आणली. या योजनेअंतर्गत केंद्राने सहा वर्षांत विविध राज्यांसाठी ५ हजार १३६ कोटी ६९ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
२००९ ते २०१४ या कालावधीत देशात वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला किती, किती मृत पावल्या, वयोगटानुसार मृत मुली-महिलांची संख्या काय, किती जणींना शासकीय रोजगार दिला, घरे पुरवली, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी किती प्रयत्न झाले व किती निधी खर्च झाला, याची माहिती दुर्वे यांनी मागविली होती. ती माहितीच उपलब्ध नसल्याचे विभागाने दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे ज्यांची गणतीच नाही, त्यांच्या मृत्यूची नोंद वा मोजदाद होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे शासनाच्या या कारभारावरून स्पष्ट होत आहे. यानंतर दुर्वे यांनी राज्याकडेही याबाबत माहिती अधिकारात विचारणा केली होती. मात्र, तिथेही त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही.