पुणे: वसंतदादा पाटील शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) संस्थेला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वापराची (विनियोग) चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने साखर आयुक्त संजय कोलते यांना निर्देश दिले असून, त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. व्हीएसआयला २००९ पासून अनुदान दिले जात असले, तरी ही चौकशी कधीपासून कधीपर्यंत करावी याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच अहवाल कधीपर्यंत राज्य सरकारला द्यावा याबाबतही निर्देश नसल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केवळ पैशांची माहिती घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
व्हीएसआयला प्रत्येक गाळप हंगामामधील प्रतिटन गाळपावर एक रुपया याप्रमाणे निधी कपात करून दिला जातो. साखर संशोधनासाठी १७ जून २००९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर कारखान्यांच्या ऊसगाळप हंगामाच्या नियोजनासंबंधी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार मूळ उद्देशाप्रमाणे अनुदानाचा वापर अर्थात विनियोग होत आहे काय, याबाबत साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी करावी. तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश सहकार विभागाने काढले आहेत. यासाठी आयुक्तांच्या स्तरावर एका चौकशी समितीची स्थापना येत्या दोन दिवसांत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान ही चौकशी कधीपासून कधीपर्यंत करावी याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच अहवाल कधीपर्यंत द्यावा याबाबतही निर्देश नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
व्हीएसआयचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत. त्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजीमंत्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, विजयसिंह मोहिते-पाटील, बाळासाहेब पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह राज्यातील अनेक सर्वपक्षीय नेते नियामक मंडळाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे या चौकशीबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
चौकशीचा इन्कार
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीएसआयची अशी कोणतीही चौकशी सुरू केली नसल्याचे स्पष्ट केले. या बैठकीत व्हीएसआयला देण्यात येणाऱ्या पैशांचा वापर कसा होतो, याची माहिती घ्यावी असे सर्वानुमते ठरले. या बैठकीत साखर कारखानदार त्यांचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. याविषयी तक्रार आल्यानंतर चौकशी करू. मात्र, अशी कोणतीही तक्रार आलेली नाही. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : Maharashtra government orders inquiry into Vasantdada Sugar Institute's (VSI) fund usage. CM clarifies only financial information is being gathered, not a formal investigation. Committee formed to review grants since 2009, report deadline unspecified. Sharad Pawar heads VSI.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) के फंड उपयोग की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल वित्तीय जानकारी एकत्र की जा रही है, औपचारिक जांच नहीं। 2009 से अनुदानों की समीक्षा के लिए समिति गठित, रिपोर्ट की समय सीमा अनिर्दिष्ट। शरद पवार वीएसआई के प्रमुख हैं।