Investigate toll collection through retired judges | निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत टोलवसुलीची चौकशी करा
निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत टोलवसुलीची चौकशी करा

ठळक मुद्देराज्यपालांकडे सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांची मागणी द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुलीचे कंत्राट २००४ मध्ये १५ वर्षांसाठी कंत्राट

पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुलीतील रक्कम व वाहनांच्या संख्येत मोठा फलक असल्याने या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुलीचे कंत्राट २००४ मध्ये १५ वर्षांसाठी कंत्राटदाराला दिले होते. त्याची मुदत दि. ९ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. त्यानंतरही १० ऑगस्टपासून दुसऱ्या कंत्राटदाराला तात्पुरते कंत्राट देऊन टोलवसुली सुरू करण्यात आली आहे. आधीच्या कंत्राटदाराने एप्रिल ते जुलै २०१९ या चार महिन्यांत मिळून मार्गावर प्रतिमहिना सरासरी ४३ लाख वाहने धावल्याचे दाखविले आहे. नवीन कंत्राटदाराने सप्टेंबर महिन्यात या रस्त्यावरून १६.९० लाख वाहने धावल्याचे दाखवले आहे, तर ऑक्टोबर महिन्यात रस्त्यावरून १९ लाख वाहने धावली असून, त्यांच्याकडून ६७ कोटी रुपये टोल जमा झाल्याचे दाखवले आहे. दोन कंत्राटदारांनी दाखवलेल्या या रस्त्यावरून धावलेल्या वाहनांच्या संख्येत तिपटीचा फरक असूनही जमा झालेल्या टोलची रक्कम मात्र जवळपास सारखीच असल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले.
..........
प्रत्येक महिन्यात एकूण धावलेली वाहने, टोलेबल वाहनसंख्या, जमा टोल या सगळ्या आकड्यांचा मेळ जुळतच नाही. या रस्त्यावरील टोलमधील झोलची चौकशी करण्याची मागणी गेली चार वर्षे सरकारकडे करीत आलो आहोत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता राष्ट्रपती राजवटीमुळे आपल्याकडे राज्याचा कारभार आला आहे. त्यामुळे या आकडेवारीच्या गौडबंगालाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

Web Title: Investigate toll collection through retired judges

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.