इंदापूर नगर परिषदेच्या गाळ्यांचा लिलाव रद्द

अटी व शर्तीवर नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व प्रशासन ठाम राहिल्याने आज (दि. १७ जून) चा इंदापूर नगरपरिषदेच्या व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव रद्द झाला.

इंदापूर : अटी व शर्तीवर नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व प्रशासन ठाम राहिल्याने आज (दि. १७ जून) चा इंदापूर नगरपरिषदेच्या व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव रद्द झाला. मात्र, तो नजिकच्या काळात होईल, असे नगरपरिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.नगरपरिषदेने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जवळ बांधलेल्या २४ व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव आज होणार होता. बोली लावण्यासाठी पंधरा हजार रुपयांची अनामत रक्कम, परत न मिळण्याच्या अटीवर भरावयाची आहे, असे नगरपरिषदेने पूर्वीच स्पष्ट केले होते. ज्यांची बोली मंजूर होईल. त्या बोली लिलाव रकमेच्या २५ टक्के रक्कम तात्काळ रोखीने भरावे लागणार होते. त्या नंतर लिलाव बोली अंतिम करण्यात येणार होती. सकाळी ११ वाजता लिलावास सुरुवात झाली. मात्र प्रारंभीच अटी व शर्तींवर लोकांनी हरकती घेण्यास सुरुवात केली. तीन वर्षांच्या मुदतीत गाळे देवून विना परतावा अनामत रक्कम भरण्याची अट जाचक आहे. त्याऐवजी तीस वर्षांचे करार करुन नगरपरिषदेने व्यापाऱ्यांना गाळे उपलब्ध करुन द्यावेत, अशी मागणी पोपटराव पवार यांनी केली. ५१ लोकांनी लिलाव बोलीची अनामत रक्कम भरली आहे. लकी ड्रॉ पध्दतीने चिठ्ठ्या टाकून २४ जणांना २४ गाळ्यांचे वाटप करण्यात यावे अशी सूचना ही पवार यांनी मांडली.तर, सन १९६५ च्या नियमानुसार या पूर्वीच्या नगरपरिषदेच्या गाळ्यांचे लिलाव झाले आहेत. या कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष्य करुन वेळी नगरपरिषद लिलाव करत आहे. ग्राहक विरोधी नियमावली तयार करण्यात आली आहे, त्यामुळे आपण नागरिकांच्या वतीने या प्रक्रियेबाबत हरकत घेत आहोत, अशी भूमिका माजी उपनगराध्यक्ष प्रा.कृष्णा ताटे यांनी मांडली.उपनगराध्यक्ष भरत शहा म्हणाले की, लिलावाआधी घेण्यात येणारी रक्कम अधिमूल्य म्हणून घेत आहोत. नगरपरिषदेच्या अधिकारानूसार नऊ वर्षांचा करार करता येतो. हे गाळे तीस वर्षापर्यंत आहे. त्याच मालकाकडे रहातील, अशी तरतूद आम्ही करू. एवढ्या कालावधीसाठी १५ हजार रुपयांचे अधिमूल्य काहीच नाही, असे त्यांनी सांगितले. आंम्ही व्यापाऱ्यांविरोधात नाहीत. नगरपरिषदेचे आर्थिक स्त्रोत बळकट करण्याकडे केवळ नगरपरिषदेनेच लक्ष न देता सामान्यांनी ही योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. (वार्ताहर)