" कामगार ज्याप्रमाणे सरकार उभे करतात, तसे ते पाडूही शकतात.. "

केंद्र सरकारने नूकत्याच मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यातील दुरूस्ती विधेयकाला भामसंने ऊघडपणे विरोध केला आहे.

ठळक मुद्देपुणे, नागपूर व अन्य काही ठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे झाली निदर्शनेही

राजू इनामदार- 
पुणे: भारतीय मजदूर संघाचा केंद्र सरकारला असलेला विरोध काहीजणांंना चकित करणारा वाटत असेल, पण आम्ही कामगारांसाठी काम करतो व त्यावर कोणाचेही, म्हणजे अगदी आमची मातृ संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही बरे किंवा वाईट असे नियंत्रण नाही, असे भारतीय मजदूर संघाचे राज्याचे अध्यक्ष चंद्रकांत धुमाळ यांनी नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट केले. 
केंद्र सरकारने नूकत्याच मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यातील दुरूस्ती विधेयकाला भामसंने उघडपणे विरोध केला आहे. पुणे, नागपूर व अन्य काही ठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे निदर्शनेही झाली. 
याविषयी लोकमत बरोबर बोलताना धुमाळ म्हणाले, राजकीय जाणकारांना याचे आश्चर्य वाटेल, पण आम्हाला त्याचे काही वाटत नाही. भामसंची भूमिका संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांनी ठळकपणे सांगितली आहे की सरकार आपले असते म्हणजे कामगारांचे असते. ती संख्या आज देशात ७० कोटी आहे. त्यांच्या विरोधात किवा त्यांचे अहित करणारे कायदे होत असतील तर विरोध प्रकट होणारच.तसा तो होतो आहे. राष्ट्रीय स्वय़ंसेवक संघाचा किंवा भाजपासह कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आमच्या कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप नसतो व तो आताही होणार नाही, कारण आम्ही कामगारांसाठी काम करतो व आमच्या क्षेत्रात आम्हाला निर्णयाचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ७० कोटी कामगारच निर्णायक ठरतात, यावर भामसंचा पूर्ण विश्वास आहे असे धुमाळ म्हणाले.

कामगार कायद्यातील कोणत्या बदलांना भामसंचा विरोध आहे असे विचारले असता धुमाळ म्हणाले, प्रमुख गोष्टी तीनचारच आहेत, पण मोठ्या आहेत. या ज्या दुरूस्त्या आहेत त्याचा अंतीम मसूदा देशभरातील सर्व कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करून ठरवण्यात आला होता. त्यात या सरकारने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता बदल तर केलाच, शिवाय संसदेच्याच स्थायी समितीने केलेल्या काही महत्वाच्या शिफारसीही डावलल्या. कारखान्यांसाठी जो मॉडेल स्टँन्डिंग ऑर्डर अँक्ट असतो तो ५० कामगार क्षमतेच्या कारखान्यांना लागू होता. कोणतीही चर्चा न करता ती मर्यादा ३०० करण्यात आली. याचा कामगारांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. तसेच हे आंततराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना सरळ सरळ हरताळ फासणारे आहे.

आणखी कशाला भामसंचा विरोध आहे याची माहिती देताना धुमाळ म्हणाले, कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी मागण्याची मर्यादा १०० कामगार इतकी होती. त्यातही कोणत्याही चर्चेविना ३०० कामगार असा बदल केला गेला. पून्हा या ३०० कामगारांमध्ये कंत्राटी कामगार धरायचे नाही अशी तरतूद आहे, आता कायम कामगार इतक्या मोठ्या संख्येने कुठेच नाहीत, त्यामुळे ही तरतूद सरळपणे मालहितासाठीची आहे हे स्पष्ट होते. या सगळ्या बदललेल्या तरतूदी एखाद्या कारखान्याला लावायच्या किंवा नाही याचा अधिकारही सरकारने स्वतःकडे म्हणजे नोकरशाहीकडे याच दुरूस्त्यान्वये ठेवून घेतला आहे. त्यालाही आमचा विरोध आहे. 
हा विरोध कुठपर्यंत असेल, किती ताणला जाऊ शकतो या प्रश्नावर धुमाळ म्हणाले, आधी स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे आम्हाला कामगार हिताशिवाय दूसरे काहीही महत्वाचे वाटत नाही. राष्ट्रहित त्यातच आहे अशीच भामसंची भूमिका, धोरण आहे. २, ३ व ४ ऑक्टोबर हैद्राबाद इथे भामसंचे अखिल भारतीय अधिवेशन आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर त्यात प्रत्यक्ष प्रतिनिधी १०० असतील व देशभरातील अन्य प्रतिनिधी झूमवर सहभागी होतील. तिथे या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. तशी चर्चा वरिष्ठ वर्तूळात आधीही झाली आहेच, पण तिथे आणखी  काहीजण सहभागी होतील. वेळ पडली तर देशव्यापी आंदोलनाचाही निर्णय होईल. निर्णयांमध्ये समाधानकारक बदल झाल्याशिवाय विरोध थांबणार नाही हे मात्र नक्की आहे असे धुमाळ यांनी ठामपणे सांगितले.