पुणे: पती शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप करत त्याला सोडून गेलेल्या पत्नीला कौटुंबिक न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. पत्नीचा दावा सबळ पुराव्यांअभावी फेटाळत तिला दोन महिन्यांच्या आत पतीच्या घरी परत जाऊन वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायाधीश गणेश अंबादास घुले यांनी दिला आहे. केवळ आरोप करणे आणि ते कायदेशीररित्या सिद्ध करणे या दोन भिन्न बाबी असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्ते पतीची बाजू ॲड. मयूर साळुंके, ॲड. अजिंक्य साळुंके, ॲड. अमोल खोब्रागडे,ॲड. पल्लवी साळुंके यांनी मांडली.
माधव आणि माधवी ( नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह २०२१ मध्ये झाला होता. मात्र काही काळानंतर स्मिता या पतीचे घर सोडून निघून गेल्या. त्यामुळे राकेश यांनी हिंदू विवाह अधिनियमच्या अंतर्गत वैवाहिक नातेसंबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. पत्नीने कोणताही सबळ कारणाशिवाय आपला त्याग केला असून, तिला परत नांदायला येण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.पतीच्या याचिकेला उत्तर देताना माधवी यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले. पती हा संशयी स्वभावाचा असून, तो शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे. लग्नानंतर एकदाही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले नाहीत आणि पतीचे शरीर संबंधापूर्वीच वीर्यस्खलन होत असे, असेही तिने आपल्या लेखी जबाबात म्हटले. तसेच पत्नीने दुसर्या न्यायालयात विवाह रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्याचेही म्हटले. याउलट, पतीने आपल्या याचिकेत आणि पुराव्यात हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपण शारीरिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असून, मधुचंद्रावेळी आणि त्यानंतरही त्यांच्यात आनंदी शारीरिक संबंध होते, असे पतीने ठामपणे सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि पुरावे तपासले. पत्नीने पतीच्या शारीरिक क्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असले तरी, आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही वैद्यकीय पुरावा किंवा तज्ज्ञ साक्षीदाराची साक्ष नोंदवली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
हिंदू धर्मशास्त्रानुसार विवाह हा एक पवित्र संस्कार आहे. किरकोळ कारणे किंवा सिद्ध न झालेले आरोप यावरून ही महत्त्वपूर्ण संस्था मोडता कामा नये. पती-पत्नीमधील नातेसंबंध टिकवण्यासाठी दोघांनीही प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे- ॲड. अजिंक्य साळुंके, पतीचे वकील
कौटुंबिक न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, पती-पत्नी विभक्त राहत असतील तर त्यांना एकत्र आणणे आणि समुपदेशनाने मार्ग काढणे हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश असतो. प्रत्येक लहान-सहान गोष्टीसाठी किंवा सिद्ध न होणाऱ्या आरोपांसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर टाळावा. जेव्हा एक पक्ष दुसऱ्यावर गंभीर आरोप करतो, जसे की या प्रकरणात पत्नीने पतीच्या शारीरिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, तेव्हा ते आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे आरोप करणाऱ्या पक्षाची असते. जबाबदारीशिवाय केलेले आरोप कायदेशीर प्रक्रियेत टिकू शकत नाहीत- ॲड. मयूर साळुंके, पतीचे वकील