पुणे : पती-पत्नीमधील वादविवादाला अनेकदा मुलेच बळी पडतात. गेल्या सहा वर्षांपासून पती-पत्नीची न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने वडील आणि मुलीची ताटातूट झाली. वडील मुलीला भेटण्यासाठी तरसायचे; पण आई भेटू द्यायची नाही. वडिलांनी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करूनही निर्णय होत नव्हता. अखेर वडिलांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालय गाठले आणि त्यांना यश मिळाले. उन्हाळ्याच्या सुटीत मुलीला भेटण्यास वडिलांना परवानगी मिळाली आणि वडिलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.
स्मिता आणि राकेश (नावे बदलली आहेत), अशी दोघांची नावे आहेत. राकेशच्या वतीने उच्च न्यायालयात ॲड. लक्ष्मण बिराजदार यांनी त्याची बाजू मांडली. त्यांना ॲड. शिल्पा कदम यांनी सहकार्य केले. दोघांचा विवाह २०१४ मध्ये झाला. दोघे काही काळ मुंबई, तर काही पुण्यात वास्तव्याला होते. सुरुवातीला संसार सुरळीत सुरू होता. २०१९ साली दोघांना एक गोंडस मुलगी झाली. त्यानंतर दोघात वाद सुरू झाले. हे वाद न्यायालयात पोहोचले. सुरुवातीला २०१९ मध्ये तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. मतभेद काही कमी झालेच नाहीत. त्यानंतर २०२१ मध्ये घटस्फोटासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. २०१९ पासूनच मुलगी आईकडेच होती. राकेशला मात्र मुलीला भेटूही दिले जात नव्हते. त्याने अनेकदा विनंतीही केली. मात्र, त्याचे कुणी ऐकले नाही. कौटुंबिक न्यायालयातही राकेश यांनी मुलीच्या भेटीसाठी अर्ज केला. मात्र, निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे राकेश यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने मुलीच्या शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासात दोन्ही पालकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असा निष्कर्ष काढत वडिलांना मुलीला भेटण्यास परवानगी दिली.