पुणे : पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात एकूण २१ आमदार मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. या आमदारांना आपापल्या मतदारसंघात छोटी-माेठी कामे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. सध्या प्रत्येक आमदाराला पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. चालू वर्षासह मागील काही वर्षांत या आमदारांनी किती निधी आपल्या मतदारसंघात कोणकोणत्या कामासाठी खर्च केला. याबाबत जिल्हा नियोजन विभागाकडून प्रचंड गोपनीयता पाळली जात आहे. निधीच्या खर्चाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. विशेष म्हणजे खुद्द जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आदेश देऊनही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धुडकावले
पुणे जिल्ह्यात विधानसभेचे २१ आमदार आहेत. प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी पाच कोटी रुपये मतदारसंघातील कामांसाठी दिला जात आहेत. जिल्ह्यात म्हणजे एका वर्षात एकूण १०५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत आहे. गेल्या १५-२० दिवसांपासून ‘लोकमत’ने आमदार निधीबाबत जिल्हा नियोजन विभागाकडे सातत्याने विचारणा केली. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनीही संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकाळे यांना माहिती देण्यास सांगितली होती. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडून लेखी आदेश आल्याशिवाय माहिती देणार नाही, असे उत्तर दिले. जे लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक क्षेत्रात काम करतात, त्यांची सर्व कामे सावर्जनिक, लोकहिताची असतात. त्याबाबत जिल्हा नियोजन विभाग एवढी गुप्तता का पाळत आहे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडू लागला आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने सन १९९३ सालामध्ये खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यास सुरुवात केली. मग विविध राज्यांमधील आमदारांकडून निधीची मागणी झाली. महाराष्ट्रात १९८५ च्या सुमारास आमदार निधीची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी स्थानिक निधी दिला जात होता. खासदार निधीप्रमाणे मग महाराष्ट्रातही ‘आमदार निधी’ असे त्याचे नामकरण केले.
आमदार कोणकोणती काम करतात ?
आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजुरी मिळते. व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, मंड्यांची दुरुस्ती, पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या अशी कामे या निधीतून करतात. आमदार निधीतून कामे केल्यावर फलक लावून त्याची जाहिरातबाजीदेखील केली जाते. मात्र, याच कामांबाबत तसेच निधी खर्चाबाबत जिल्हा नियोजन विभागाकडून प्रचंड गोपनीयता पाळली जात आहे. आमदार निधी खर्चाबाबत अधिकाऱ्यांना एवढी का खबरदारी घ्यावी लागतेय, हा सर्वसामान्यांना मोठा प्रश्न पडत आहे.
आमदार निधी असा वाढत गेला...
आमदारांना सुरुवातीला ५० लाख रुपये त्यानंतर १ कोटी रुपये, नंतर दीड कोटी अशी टप्प्याटप्प्याने आमदार निधीत वाढ केली. सन २०११-१२ मध्ये हाच निधी दीड कोटींवरून दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविला. मग तब्बल दहा वर्षांनंतर आमदार निधीत वाढ केली. सन २०२०-२१ मध्ये ३ कोटी रुपये, २०२१-२२ मध्ये ४ कोटी रुपये, तर चालू २०२२-२३ मध्ये पाच कोटी रुपयांपर्यंत निधी वाढवला आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्रत्येकी एक कोटीनी वाढ केली आहे.