पुणे : पालकांचे भविष्य असलेल्या चिमुकल्यांचीच शिकार करणारे क्रूरकर्मा दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, सामूहिक बलात्कार, लग्नाचे आमिष दाखवून अपहरण, लैंगिक अत्याचारातून गर्भवती करणे आदी मन सुन्न करणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. दुसरीकडे न्यायालयामध्ये पॉक्सोअंतर्गत दाखल खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण जिल्ह्यात केवळ ३० टक्के इतकेच आहे. चिमुकल्यांचे आयुष्य हिरावणारे क्रूरकर्मा माेकाट सुटतातच कसे, असा सवाल केला जात आहे.
न्यायालयात जे खटले चालू आहेत; पण संपलेले नाहीत. त्याचे प्रमाण जवळपास ४० टक्के इतके आहे, तर उर्वरित ३० टक्के खटले अद्याप सुरूच झालेले नाहीत. ही सद्य:स्थिती आहे. यामधील २० टक्के मुलींचे वय हे बारा वर्षांखालील आहे. किशोरवय इतके अल्लड असते की, चांगले- वाईट समजण्याची बौद्धिक कुवतच नसल्याने सहजपणे कुणाच्याही आमिषाला सहज बळी पडू शकते. याच जाणिवेतून अल्पवयीन मुलींना लक्ष्य करीत त्यांना प्रेमाच्या भूलथापा मारत लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेणे आणि त्यातून त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. यातच रात्री- अपरात्री घराबाहेर पडणाऱ्या कोवळ्या मुलीही आरोपींचे सावज बनू लागल्या आहेत.
अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. एकीकडे आरोपींकडून दुष्कृत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. पॉक्सोअंतर्गत दाखल होणारे खटले सहा महिने ते वर्षभरापर्यंत निकाली लावणे अपेक्षित असताना बहुतांश केसेसमध्ये हे खटले तीन ते आठ वर्षांपर्यंत चालत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. बऱ्याच केसेसमध्ये पीडित मुलीचे कुटुंबीय आणि आरोपी यांच्यात तडजोड होणे अथवा पीडिता फितूर होणे, आरोपीचा शोध न लागणे, आरोपीचे वकील किंवा साक्षीदार उपलब्ध न होणे, अशा गोष्टींमुळे खटल्यांना विलंब लागत असल्याचे पॉक्सोच्या केसेस चालविणाऱ्या वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे.
बहुतांश पॉक्सोच्या केसेसमध्ये आरोपी फरार होतो. काही वेळा पीडित मुलगी आरोपीबरोबर लग्न करते. काही घटनांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या खटला निकाली काढला जातो. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. कोरोनापूर्वी वर्षाला जवळपास ५०० केसेस दाखल व्हायच्या. आता हे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. आपल्याकडे २० जिल्हा सत्र न्यायाधीश आहेत. जवळपास सर्व न्यायालयांत पॉक्सोच्या केसेस चालविल्या जातात. न्यायालयात तक्रारदार आणि पीडितेची साक्ष होण्याचे प्रमाण हे ९० टक्क्यांच्या आसपास आहे. -ॲड. यशपाल पुरोहित
आपल्याकडे पॉक्सोअंतर्गत दाखल होणारे खटले चालविण्यासाठी एक जलदगती न्यायालय (फास्टट्रॅक) आहे; पण त्या न्यायालयालाही मर्यादा आहेत. प्रलंबित केसेसचे प्रमाण अधिक आहे. काही केसेस २०१४-१५ पासून चालूच आहेत. दोन वर्षांच्या कोरोना काळात केसेस चालल्या नाहीत. सरकारी वकील आणि न्यायाधीशांच्या बदल्यांचाही परिणाम केसेसवर होतो. आरोपी पॅरोलवर सुटतात; पण परत येतच नाहीत. एखादा आरोपी वेठबिगार असेल, तर त्याला शोधणार कुठे? अशी स्थिती आहे. कितीही आरडाओरडा केला तरी व्यवस्थेविरुद्ध जाऊ शकत नाही. -लीना पाठक, सरकारी वकील
कायद्यानुसार १० ते २० वर्षे शिक्षा
- लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनांतील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी तयार करण्यात आला.- लैंगिक छळवणूक, छेडछाड, अश्लील स्पर्श, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून चिमुकल्यांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, २०१८ साली देशात कथुआ आणि उन्नाव येथे बालिकांवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना कडक शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने पोक्सो कायद्यात बदल केला आहे.- नवीन बदलानुसार बारा वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. १६ वर्षांवरील मुलींवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी १० ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.
पुण्यातील अत्याचाराच्या ताज्या घटना
- ४ जाने. : अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने धमकावून लैंगिक अत्याचार; आरोपीविरुद्ध हडपसर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल- १९ मार्च : अकरा वर्षांच्या मुलीवर आजोबा, वडील आणि सख्ख्या भावाने केला लैंगिक अत्याचार; आरोपींवर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नाेंद.- २ जुलै : अल्पवयीन मुलीवर एका लॉजमध्ये लैंगिक अत्याचार : आईने दिली फिर्याद; पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी केले आरोपीला अटक.