नोंदणीकृत परिचारिका नसलेल्या रुग्णालयांचे परवाने रद्द होणार

नोंदणीकृत परिचारिका असल्याशिवाय शहरातील रुग्णालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करु नये, असे आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून माहिती गोळा करण्याचे काम सुरुशासनाने या नियमामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणावी अशी मागणी

पुणे: सर्व अधिकृत रुग्णालयांमध्ये महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे (एमएनसी) नोंदणी असलेल्या परिचारिकांचीच नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. परंतु , आजही शहरातील अनेक रुग्णालयांमध्ये मान्यता प्राप्त संस्थांमधून शिक्षण न घेतलेल्या, अर्धवट शिक्षण घेतलेल्या व महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणी न केलेल्या परिचारिकांची नियुक्ती केली जाते. यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने अशा नोंदणीकृत परिचारिका नसलेल्या रुग्णालयाचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने शहरातील सर्व रुग्णालयांना ३१ मार्चपूर्वी माहिती सदर करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानंतर परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागा मार्फत शहर, उपनगरांतील रुग्णालये, दवाखाने आणि  प्रसूतिगृहांमध्ये महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणीकृत परिचारिका आहेत का याची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. नोंदणीकृत परिचारिका असलेल्या रुग्णालयांचे परवान्यांचे नूतनीकरण करणे व नोंदणीकृत परिचारिका नसलेल्या रुग्णालयांचे परवाने रद्द करावेत असे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु, सध्या शहरामध्ये मान्यता प्राप्त संस्थांमधून शिक्षण घेतलेल्या परिचारिका मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. यामुळे लहान-मोठ्या रुग्णालये, प्रसूतिगृहांमध्ये एमएनसीकडे नोंदणी नसलेल्या परिचारिका काम करत आहे. महापालिकेने शासनाच्या नियमाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरु केल्यास अनेक रुग्णालयांची अडचण होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम आरोग्य सेवेवर पडू शकतो. यामुळे याबाबत शासनाने या नियमामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणावी अशी मागणी केली आहे. ---------------------------नोंदणीकृत परिचारिका असल्याशिवाय शहरातील रुग्णालयांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करु नये, असे आदेश राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या नियमाचे काटेकोर पालन केल्यास अनेक लहान मोठ्या रुग्णालयांची अडचण होऊ शकते. यामुळे शासनाने हा नियम सरसकट लागू न करता काही प्रमाणात शिथिलता आणावी अशी मागणी इंडियन मेडिकल कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आली आहे.डॉ.प्रकाश मराठे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल कौन्सिल