पुणे: हिट अँड रन कायदा देशातील वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून, त्यांची संमती मिळवूनच अमलात आणावा असा इशारा इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनने केंद्र सरकारला दिला आहे. संघटनेच्या दिल्ली येथील मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत या कायद्याची चर्चा होऊन त्यानंतर हा इशारा देण्यात आला.
पुण्यातून या बैठकीला राष्ट्रीय मजूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की जानेवारी २०२४ मध्ये सरकारने या कायद्याची निर्मिती केली व तो त्वरीत लागू करत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर देशभरातील वाहतूकदार संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली. याचे कारण कायद्यात अशी तरतुद आहे की जीवघेणा अपघात झाला व पोलिसात त्वरित तक्रार नाही केली तर चालकाला १० वर्षापर्यंत कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
वाहतूकदार संघटनांच्या नाराजीनंतर केंद्र सरकारने या कायद्याची अमलबजावणी थांबवली, मात्र आता जूलै २०२४ नंतर लागू करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेमध्ये हा कायदा पुन्हा जसा आहे तसा लागू करण्यात आला आहे अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. याच संदर्भात इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनची दिल्लीत बैठक झाली. ही संघटना इंग्लंड मधील जागतिक वाहतूकदारक संघटनेशी संलग्न आहे. बैठकीत कायद्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
अपघात होण्यास खराब पायाभूत सुविधा वाहतूक, कमी पगार, दीर्घ तास गाडी चालवणे, कंपन्याने टार्गेट पूर्ण करण्याचं ड्रायव्हर असलेला कामाचा ताण अशी अनेक कारणे असतात. त्यामुळे त्याची संपूर्ण जबाबदारी चालकावर निश्चित करणे त्याच्यावर अन्याय करणारे आहे. चालक असंघटित क्षेत्रात आहेत. त्यांच्यासाठी कसला कायदा नाही, त्यांना कायद्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन त्यांच्यासाठी काम करते. त्यामुळेच संघटनेने केंद्र सरकारला कायद्याच्या अमलबजावणीबाबत इशारा दिला असून त्याची दखल घेतली गेली नाही तर देशभरात विविध ठिकाणी पुन्हा आंदोलन केले जाईल असे सरकारला कळवण्यात आले आहे.