शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन दिवसांत दाेनदा प्रवासी लटकले; सीएसएमटी ते वडाळ्यापर्यंत वाहतूक कोलमडली
2
आजचे राशीभविष्य - २ मे २०२४; व्यापारासाठी दिवस उत्तम, आर्थिक बाबी मार्गी लागतील
3
२८-१५-५ महायुतीचा फॉर्म्युला; नाशिक, ठाणे शिंदेसेनेला, पालघर भाजपकडे
4
किंमत वाढूनही आपण खरेदी केले टनाने सोने; भारतीयांनी तीन महिन्यांत घेतले १३६.६ टन सोने
5
अमेरिकेपेक्षा भारतातच ‘एआय’चा वापर अधिक; तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात देश सर्वात आघाडीवर
6
पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर; ३ टक्क्यांची वाढ
7
राज ठाकरे सभा घेऊन कोणाच्या वरातीत नाचणार? सभेसाठी मनसेच्या अर्जावर उद्धवसेनेची टीका
8
भाजप-उद्धवसेना फक्त एका ठिकाणी समोरासमोर; गळ्यात गळे घालून फिरणारे शिवसैनिक एकमेकांच्या विरोधात
9
मुंबईत षटकार मारणार, राज्यात १५ जागा जिंकणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वास
10
लॉकअपमधल्या चादरीच्या पट्टीने गळफास घेत बिश्नोई गँगच्या आरोपीची आत्महत्या
11
देशाच्या विकासात काँग्रेस अडथळा; ‘फॅमिली फर्स्ट’मुळे भारताचे नुकसान, योगी आदित्यनाथ यांचे टीकास्त्र
12
ठाण्यात दोघा माजी महापौरांमध्ये पुन्हा लढत; २०१४ मध्ये राजन विचारे विरुद्ध संजीव नाईक झाली होती लढत
13
प्रज्वल रेवण्णा उद्या बंगळुरूत येणार; आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावा
14
पंतप्रधानांच्या पत्रात दडला निवडणुकीचा अजेंडा; उमेदवारांच्या माध्यमातून मतदारांना संदेश
15
श्रीकांत यांच्या कल्याणसाठी म्हस्केंना उमेदवारी देऊन विचारेंना बाय ? राजन विचारे यांना निवडणूक सोपी जाणार अशी चर्चा सुरू
16
शिंदेंना चढावी लागणार ‘व्हाइट हाउस’ची पायरी; गणेश नाईक यांचा नवी मुंबईसह आगरी मतांवर प्रभाव
17
मराठी पाट्यांचे रडगाणे; ९८ टक्के आस्थापनांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले
18
दगडफेकीपर्यंतचा प्रचार कोणत्या दिशेने जाणार?
19
MS Dhoni ने केला डॅरिल मिचेलचा अपमान? खवळला इरफान पठाण, Video Viral 
20
100 शाळा अन् 143 कॉल…; बॉम्बच्या धमकीनंतर दिल्ली सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर, अ‍ॅडव्हायजरी जारी

पुणे बार असाेसिएशनवरील कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 15, 2019 6:50 PM

जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

धर्मादाय सह आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती. तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारणी बरखास्त होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिसाला दिला असून धर्मादाय सह आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थिगिती दिली. पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाच्या गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे ऑडीट आम्ही देणार आहोत. मात्र पुर्वीच्या कार्यकारणीने हिशोब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरीष्ठ वकील आहेत. तसेच ही संघटना देखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला. तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली. 

पीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धमार्दाय कार्यालयाने याबाबतचे सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते. पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची निरीक्षक चौकशी केली. खडके यांनी हा अहवाल धमार्दाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेवून देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळत देखील त्यात सातत्य राहील, अशी ग्वाही आम्ही देतो. अ‍ॅड. सुभाष पवार, अध्यक्ष, पीबीए

टॅग्स :advocateवकिलCourtन्यायालयPuneपुणेHigh Courtउच्च न्यायालय