-राजू इनामदार
पुणे : छोटा अपघात झाला आणि त्यात डोक्याला मार लागल्याने अपंगत्व येणे, मृत्यू होण्याचा धोका असतानाही बहुसंख्य दुचाकीस्वार हेल्मेट असतानाही ते का वापरत नाहीत, याचा विचार कोणी करीत नाहीत. नागरिकांवर कायदा थोपवून त्याची कडक अंमलबजावणी करताना नागरिक या नियमाचे पालन का करीत नाहीत, याचा कोणताही विचार आजपर्यंत झाला नाही.
शीत कटिबंधातील देशात केलेले संशोधन व त्यावरून केलेल्या उपाययोजना हा उष्ण कटिबंधात जशाच्या तशा वापरल्याचा जो काही परिणाम दिसून येतो, तो या हेल्मेटबाबत दिसत आहे. युरोपीय देशांत हेल्मेटवर अधिक संशोधन झाले, तितके संशोधन आपल्याकडे झालेले नाही.
का होतो हेल्मेटला विरोध?
- भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशात वापरण्यास सोयीचे होईल, असे हेल्मेट अद्याप बाजारात आलेले नाही. त्यामुळे अशी बोजड हेल्मेट वागवणे, गैरसोयीचे जाते.
- असे बोजड हेल्मेट घालून उन्हाळ्यात प्रवास करण्यामुळे संपूर्ण डोक्यातून घामाच्या धारा वाहू लागतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात तर अनेकजण हेल्मेट वापरणे बंदच करतात.
- लहान मुले तसेच लोकांना वापरणे सोयीचे होईल अशी हेल्मेट बाजारात उपलब्ध नाहीत.
- मोटारसायकलला हेल्मेट सुरक्षितपणे लावता येईल, अशी सोय करण्याचे कोणतेही बंधन शासन उत्पादकांवर घालत नाही. मात्र, मोटारसायकल वापरणाऱ्यांना हेल्मेट बंधनकारक करते.
- मोटारसायकलला दोन हेल्मेट लावता येईल, अशी कोणतीही सोय नाही. नव्या दुचाकी आल्या आहेत, त्यांत एकच हेल्मेट ठेवता येईल इतकी जागा आहे. दुसरे हेल्मेट कोठे ठेवणार?
- त्यामुळे अनेकजण दुचाकी पार्क केल्यावर हेल्मेट हातात घेऊन फिरताना दिसतात.
- कोणत्याही नियमाला विरोध करणे, ही मानवसुलभ भावना.
- हेल्मेटच्या उपयुक्ततेबाबतची मनाला भिडू शकेल, अशी जनजागृती करण्यास समाज कमी पडतो.
कायद्यानुसार हेल्मेट सक्ती आहे, मात्र पुणे शहरात याबाबतीत गो स्लो हे धोरण स्वीकारले जाईल असे स्पष्ट आश्वासन या सक्तीला होणारा विरोध लक्षात घेऊन तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी दिले होते. पण ते विसरून वाहतूक शाखा आता सीसीटीव्हीचा वापर करत छुप्या पद्धतीने कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करत आहे असा आरोप हेल्मेट विरोधी कृती समितीने केला आहे.
माजी महापौर अंकुश काकडे म्हणाले, मोठ्या रस्त्यांवर, हमरस्त्यांवर हेल्मेट सक्ती गरजेचीच आहे, हेल्मेट विरोधी समितीने त्या सक्तीला कधीही विरोध केलेला नाही, मात्र शहरातील गल्लीबोळ व शहरांतर्गत रस्त्यांवरही सक्ती होत असेल तर अयोग्यच आहे. समितीचे तेच मत अजूनही कायम आहे. कायदा मंजूर झाला, अंमलबजावणी सुरू झाली त्यावेळी शहरात याविरोधात मोर्चा निघाला. त्यात शहरातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती सहभागी होत्या, मात्र आता कामाचा व्याप व अन्य अनेक गोष्टींमुळे ते एकत्र येत नाहीत. एकूणच वाहनधारक संघटित नाहीत, त्यामुळे ही छुपी सक्ती आता वेगाने होत आहे, अशी टीका काकडे यांनी केली.
वाहन चालवताना वाहतुकीच्या सिग्नल, झेब्रा क्रॉसिंग, एकेरी वाहतूक अशा नियमांचे पालन करायलाच हवे याबद्दल दुमत नाही. हे नियम मोडणारे वाहतूक शाखेच्या पोलिसांना सीसीटीव्हीमध्ये दिसतात. स्मार्ट नंबर प्लेटच्या साह्याने ते वाहनमालकाचा पत्ता शोधून त्यांना छायाचित्र व दंडाची रक्कम असलेले पत्र पाठवतात. त्यात दंडाचे आवाहन केलेले असते. वाहतूक नियंत्रणासाठी असलेले पोलीस चौक, रस्त्याच्या मोक्याच्या ठिकाणी थांबून दंड वसुली करतात ते वेगळेच. दंडाची पावती पाठवतात त्यातही हेल्मेट नसल्याचा नियम लावला जातो व त्यासाठी दंडही आकारला जातो याला समितीचा विरोध असल्याचे काकडे यांनी सांगितले.
फक्त ४ महिन्यात वाहतूक शाखा हेल्मेट नाही या एका कारणापोटी वाहनचालकांना काही कोटी रुपयांचा दंड ठोठावत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवण्याची, त्यांना विरोध करण्याची गरज आहे असे मत काकड़े यांनी व्यक्त केले.