पुणे :मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दस्त नोंदणीत पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोंदणी विभागाकडून घेण्यात येणारी सुनावणी आता १६ मार्चला घेण्यात येणार आहे. मुद्रांक शुल्क आणि दंड भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर त्याबाबत घेण्यात येणाऱ्या सुनावणीला आता दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, अमेडिया कंपनीला आता थकीत मुद्रांक शुल्क २१ कोटी आणि दस्त नोंदणीपासून प्रति महिना एक टक्का दंड भरावा लागणार आहे. त्यानंतरही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जमीन गैरव्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडविल्यानंतर सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून सात टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात २१ कोटी रुपये तसेच २० मे या दस्त नोंदणीच्या तारखेपासून आजवर असा १ टक्का याप्रमाणे १ कोटी ४७ लाख दंड असे एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम भरण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत १२ फेब्रुवारीला संपली. त्यानंतर कंपनीकडून नोंदणी विभागाकडे या प्रकरणी सुनावणी ठेवण्यात आली होती.
यात कंपनीच्या वकिलांनी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती केली होती. मात्र, त्यांना केवळ १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार ही सुनावणी ३ मार्च रोजी झाली. त्यातही कागदपत्रांच्या सुनावणीसाठी मुदतवाढ मागण्यात आली. हे प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने नैसर्गिक न्यायानुसार विभागाने आणखी दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. त्यानुसार ही सुनावणी आता १६ मार्च रोजी घेण्यात येणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
Web Summary : The hearing regarding stamp duty evasion by Parth Pawar's company in the Mundhwa land scam has been postponed to March 16. The company owes ₹21 crore in stamp duty and faces a monthly penalty of 1%. Failure to pay will result in forced recovery.
Web Summary : मुंढवा भूमि घोटाले में पार्थ पवार की कंपनी द्वारा स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने के मामले की सुनवाई 16 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। कंपनी पर ₹21 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी बकाया है और 1% मासिक जुर्माना लगाया गया है। भुगतान न करने पर जबरन वसूली की जाएगी।