पुणे: पहलगाम घटनेनंतर दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी केंद्र सरकारने आक्रमक पावलं उचलली. त्याला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली हाेती. अचानक अमेरिकेच्या मध्यस्थीचे वृत्त आले आणि दाेन्ही देशांकडून शस्त्रसंधी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. पण, यामुळे एक प्रश्न उपस्थित हाेताे ताे म्हणजे शिमला कराराचा. भारत-पाकिस्तान या दाेन्ही देशांनी केलेल्या या करारानुसार तिसऱ्याची मध्यस्थी अमान्य हाेती. मग आता जे घडले त्यानुसार केंद्र सरकारने शिमला करार रद्द केला आहे का? की त्यात काही बदल करून शस्त्रसंधी करण्यात आली, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. यावर जनतेला उत्तर द्यावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.
पुणे पत्रकार कट्ट्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी (दि. ११) रानडे इन्स्टिट्यूट येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या प्रसंगी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार, ‘लोकमत’चे संपादक संजय आवटे, संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागाचे प्रमुख डॉ. संजय तांबट, ज्येष्ठ लेखिका इंदुमती जोंधळे, पत्रकार गिरीश अवघडे, डॉ. नीरज जाधव, डाॅ. भगवान घेरडे, आदी उपस्थित होते.
संपादक संजय आवटे म्हणाले, संवादाच्या माध्यमातून काम करणे ही काळाची गरज आहे. संवादाचा वापर विसंवादासाठी होत असताे तेव्हा जबाबदारी अधिक वाढते. असा कट्टा अभावाने होतो, कट्टी फार होतात. अभिव्यक्तीची गळचेपी होते, तेव्हा सर्जनशीलतेला बहर येतो हा इतिहास प्रत्यक्षात आला पाहिजे, अशा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या.