कितीही आपत्ती येवो, सरकारी कामकाजाला काहीच फरक पडत नाही, उलट अशा काळात त्यांना जास्त कार्यक्षम व्हावे लागते. आपत्तीत सापडणारे त्यांच्याकडेच आशेने पहात असतात. कोरोनाग्रस्त वर्ष संपले असले तरी कोरोना अजून आहेच, त्यामुळेच सरकारी कार्यालयांना नव्या वर्षातले हे नवे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
कोरोनाग्रस्तांना दिलासा देत असतानाच स्वत:चीही काळजी
कार्यालयप्रमुखांना सहकाऱ्यांची काळजी
सरकारी योजना विनासायास लाभार्थीपर्यंत पोहचवणे
कार्यालयात विनाकारण गर्दी होणार नाही याकडे लक्ष
कामांचा त्वरीत निपटारा
कामकाजात इ-मेल, व अन्य तंत्रज्ञानाचा वापर
कामाचा वेग वाढवणे
काही सरकारी कार्यालयांनी आधीच चांगल्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्यने दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातील इ-कोर्ट चा उल्लेख करावा लागेल. वादी-प्रतिवादी, साक्षीदार यांना यात सुनावणीसाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही तर स्वत:च्या घरात वसून यात सहभागी होता येईल. याचपद्धतीच्या अनेक गोष्टी सरकारी कार्यालयांना यापुढे कराव्या लागणार आहेत.