'महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद'चे वैभव शासन नियुक्त एजन्सीने घालवले

राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्या निकालात बदल करण्यासाठी परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी काही उमेदवारांकडून पैैसे घेतल्याचे समोर आले...

राहुल शिंदे

पुणे :महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) समकक्ष संस्था म्हणून काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे (Maharashtra State Council Of Examination) पाहिले जात होते. मात्र, २०१७ पासून परिषदेकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी थेट शासनाकडून एजन्सी निवडण्यास सुरुवात करण्यात आली. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने परीक्षा परिषदेच्या कामाला घरघर लागली. केवळ याच संस्थेमध्ये नाही तर इतरही शैैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. ही चिंतेची बाब असून, त्यामुळे परिषदेचे वैभव गेले असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.

राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्या निकालात बदल करण्यासाठी परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी काही उमेदवारांकडून पैैसे घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे परीक्षा परिषदेतील सर्वच कारभारात चव्हाट्यावर आला. जी. ए. सॉफ्टवेअर एजन्सीची निवड राज्य शासनाने सुमारे चार वर्षांपूर्वी केली होती. या कंपनीकडे केवळ टीईटी परीक्षेचीच नाही तर तीन ते चार परीक्षांची जबाबदारी देण्यात आली. परीक्षेसारखे गोपनीय काम एकाच संस्थेला देण्यामागचा हेतू काय होता, हे समोर येण्याची आवश्यकता आहे.

राज्य परीक्षा परिषदेच्या परीक्षा घेण्याचे काम शासन नियुक्त एजन्सीकडे दिले त्याच दिवशी परिषदेची स्वायत्ता संपुष्टात आली. कारण एजन्सीकडून केल्या जाणाऱ्या चुकीच्या कामांना विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली केली जात होती. २०१७ पूर्वी परिषदेच्या अध्यक्ष व आयुक्तांकडून अत्यंत गोपनीय पध्दतीने एजन्सीची निवड केली जात होती. त्यामुळे परीक्षा परिषदेकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पारदर्शक होत होत्या.

पुढील काळात परिषदेकडे विविध जिल्हा परिषदांतील पदांची भरती, अकोला येथील महाबीज आदी परीक्षा घेण्याची जबाबदारी दिली जात होती. राज्यातील बहुतांश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वर्ग तीन व चार पदांच्या परीक्षा घेण्यासाठी परिषदेकडे विचारणा केली जात होती. मात्र,परीक्षा परिषदेला एवढ्या परीक्षा घेण्यासाठी वेळ कमी पडत होता. त्यामुळेच परिषदेची तुलना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी केली जात होती.

राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा

परीक्षेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे परीक्षा परिषदेकडे असणाऱ्या २५ कोटींच्या ठेवी २०० कोटींवर गेल्या होत्या; परंतु शासन नियुक्त एजन्सीने स्वायत्ततेसह परिषदेची तिजोरीसुध्दा खाली केली. त्यामुळे परिषदेला गतवैैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा लागणार आहे, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.