जलसंधारणाच्या कामात जिल्हा अव्वल- गिरीश बापट

जलसंधारणात जिल्हा परिषदेने चांगली कामे केली आहेत. ओढा खोलीकरण, गाळ काढणे तसेच जलयुक्त शिवारची कामे योग्य नियोजनामुळे झाल्याने यावर्षी पाणीटंचाई भासली नाही. जिल्हा टँकरमुक्तकरण्यासाठी भविष्यात भरघोस निधी दिला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.

पुणे : जलसंधारणात जिल्हा परिषदेने चांगली कामे केली आहेत. ओढा खोलीकरण, गाळ काढणे तसेच जलयुक्त शिवारची कामे योग्य नियोजनामुळे झाल्याने यावर्षी पाणीटंचाई भासली नाही. जिल्हा टँकरमुक्तकरण्यासाठी भविष्यात भरघोस निधी दिला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले. शासनाच्या निधीची वाट न पाहता कामांचे योग्य नियोजन
करून ठेवावे तसेच निधी मिळताच कामाला सुरुवात करावी. यामुळे कामांना गती मिळेल तसेच वेळही वाचेल. यामुळे ज्या त्या वर्षाचा निधी त्याच वर्षी खर्च होईल असा सल्लाही बापट यांनी दिला.
जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांच्या कामाचा आढावा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी घेतला. या बैठकीप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्रगोत्री, गटनेत्या आशा बुचके, गटनेते शरद बुट्टेपाटील, विठ्ठल आवाळे, रणजित शिवतारे तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
मांढरे म्हणाले, जिल्ह्यात १०५ तलावांचे खोलीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार असून, यामुळे जवळपास २ लाख टँकर पाणी साठेल असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील कचरा व्यवस्थापनाबद्दलच्या कामाबद्दल बापट यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या वेळी तशी कुठलीही यंत्रणा नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ८१ गावांचा डीपीआर तयार असून, १० ग्रामपंचायतींध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेने स्वत:ची क्रीडा प्रबोधिनी उभारण्यापेक्षा सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्रीडा संकुलाचा वापर करावा, अशा सूचनाही बापट यांनी दिल्या. सॅनेटरी नॅपकीनसाठी मिळालेल्या जवळपास ८० लाखांचा निधी दोन वर्षांत खर्च झाला नाही, पशू विभागाकडील कोट्यवधींचा निधीही पडून असल्याने त्यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरले. ‘क’ वर्ग देवस्थानांचा विकास करताना कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून एकाच कामावर निधी खर्च केल्यास भाविकांना
दर्जेदार सुविधा देता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

मुद्रांक शुल्क पीएमआरडीएकडे नको
मुद्रांक शुल्क हे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. ते पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी केली. या बरोबरच प्रत्येक गावात तसेच वाड्या-वस्त्यांवर स्मशानभूमीसाठी निधी मिळावा अशीही मागणी त्यांनी केली.

कोरेगाव पार्क येथील जागा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात मिळावी, शिक्षक बदल्यांमध्ये शिक्षकांना न्याय मिळावा तसेच सर्व सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत येणारा निधी ४ वर्षांपासून रखडल्याने वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीची कामे रखडली आहेत. हा निधी मिळावा अशी मागणी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी केली.