ग्रामस्थांकडून पालिकेची ‘कचराकोंडी’; फुरसुंगी ग्रामस्थ मागण्यांवर ठाम

गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी मुदत देऊनदेखील फुरसंगी कचरा डेपो येथील ओपन डम्पिंग बंद करण्यात आले आहे. हरित न्यायालयाने देखील महापालिकेला त्वरित ओपन डम्पिंग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी मुदत देऊनदेखील फुरसंगी कचरा डेपो येथील ओपन डम्पिंग बंद करण्यात आले आहे. हरित न्यायालयाने देखील महापालिकेला त्वरित ओपन डम्पिंग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. फुरसुंगी ग्रामस्थांकडून याचाच आधार घेत ओपन डम्पिंगला विरोध करीत व आपल्या विविध मागण्या पुढे रेटण्यासाठी बुधवार (दि.१) पासून आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेची कचारकोंडी झाली असून, बुधवारी दिवसभरात एकही गाडी कचरा डेपोवर गेली नाही.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून गेल्या दोन दिवसांपासून फुरसुंगी ग्रामस्थांची चर्चा सुरू असून, बुधावारी रस्ते दुरुस्ती, बाधित कुटुंबांतील व्यक्तींना महापालिकेत नोकरी देणे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावणे आदी विविध पायाभूत सुविधा देण्याबरोबरच अनधिकृत बांधकामांबाबत देखील नरमाईची भूमिका घेतली आहे. यामुळे गावातील लोकांशी चर्चा करून, शुक्रवारी आंदोलन मागे घेतले जाईल, अशी आशा प्रशासनाला आहे. ग्रामस्थांनी आतापर्यंत कचरा डेपोविरोधात वेळोवेळी आंदोलने केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महापालिकेने ग्रामस्थांना कचरा डेपो बंद करण्याबरोबरच येथील विकासकामांची आश्वासने दिली होती. त्यात राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निणर्यानुसार महापालिकेच्या वतीने येथील कचरा डेपोवरील ओपन डम्पिंग बंद करणे आवश्यक आहे, हीच मागणी घेऊन फुरसुंगी ग्रामस्थांच्या वतीने ओपन डम्पिंगच्या विरोधात कचऱ्याच्या गाड्या अडविण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज दिवसभरात कचºयाची एकही
गाडी कचरा डेपोवर ग्रामस्थांनी जाऊन दिली नाही.

१६०० ते १७०० मेट्रिक टन शहरात रोज कचरा तयार होतो. त्यातील निम्म्याहून अधिक कचºयावर प्रक्रिया केली जाते; मात्र आजही फुरसुंगी येथील कचरा डेपोवर कचºयाचे ओपन डम्पिंग केले जात आहे. त्याला ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

ग्रामस्थ आंदोलनावर ठाम
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी याबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यात महापालिका कचरा प्रश्नाबाबत कालबद्ध विकास कार्यक्रम आखेल, असे आश्वासन दिले आहे; मात्र ग्रामस्थ आंदोलनावर ठाम असून, पुण्याचा कचराप्रश्न पुन्हा पेटणार आहे.