दुर्बल घटकांतील व्यक्तींवर मोफत उपचार करणे बंधनकारक

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना आमदार पवार पुढे म्हणाले की धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांच्या ऑडिटसमवेत संबंधित रुग्णालयांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २ ऐवजी ४ टक्के निधी ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल, अशा निर्धन व दुर्बल घटकातील व्यक्तींवर मोफत उपचारासाठी खर्च करणे बंधनकारक करावे याबाबतची लक्षवेधी येत्या विधानसभा अधिवेशनात आपण मांडणार आहोत.

पुणे शहरातील रुबी, जहांगीर, लोणी काळभोर येथील विश्वराज तर मुंबई येथील बॉम्बे, जसलोक, लीलावती, हिरानंदानी, सैफी, ब्रीच कँडी, नानावटी, रहेजा, हिंदुजा, नायर, रिलायन्स, एमआरसीसी, गुरुनानक, मसीना, ग्लोबल, प्रिन्स अली खान, एच. एन. रिलायन्स अशी राज्यभऱात ४३५ पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या धर्मादाय रुग्णालयांत वरील आर्थिक निकषात बसत असलेल्या सर्वच व्यक्तींवर मोफत उपचार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु यापैकी बहुतांश ठिकाणी रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही. घेतले तर त्यांचेकडून शासकीय नियमापेक्षा उपचारावर वाढीव दर आकारला जातो, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

तसेच या धर्मादाय रुग्णालयात दाखल झालेले अत्यवस्थ रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक उपचार मिळण्यासाठी हवालदिल असल्याने रुग्णालयांविरोधात तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. याचा फायदा ही रुग्णालये उचलत आहेत. याला आळा बसवा म्हणून अन्य त्रयस्थ व्यक्तीने केलेली तक्रार ग्राह्य धरण्यात यावी. सामाजिक कार्यकर्ते आणि अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तींची समिती स्थापन करून त्यामार्फत अशा रुग्णालयांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. गोरगरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध खाटा व रुग्णालयांची नावे यांचा अद्ययावत माहितीफलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे. तसेच कोणालाही सहज समजेल व हाताळता येईल, नाव नोंदवता येईल. अशा मोबाइल ॲपची निर्मिती करणे आदी मागण्याही पवार यांनी आपल्या पत्राद्वारे केल्या आहेत.

राज्यमंत्री तथा विधानसभा आरोग्य समितीच्या प्रमुख आदिती तटकरे यांना पत्र देताना शिरूर - हवेलीचे आमदार अशोक पवार

Attachments area