- नम्रता फडणीस
पुणे : मी माओवादी असल्याचा कोणताही संकेत माझ्या पुस्तकात नाही. सार्वजनिक विधानं आणि सर्व प्रकरणांमधील पुराव्यांमधून निर्दोष सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे माझ्याविरुद्ध आता सुरू असणारी मोहीम ही विकृती आहे. तसेच ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’च्या मराठी अनुवादाला पुरस्कार नाकारणे हा अनुवादकावरही अन्याय आहे, असे मत ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचे लेखक कोबाड गांधी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादित मराठी पुस्तकाला राज्य सरकारने जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. या कृत्यावरून साहित्य वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. या पार्श्वभूमीवर पुस्तकाचे लेखक कोबाड गांधी यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता त्यांनी वरील शब्दांत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गांधी म्हणाले की, ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ची मूळ इंग्रजी आवृत्ती मार्च २०२१ मध्ये रिलिज झाल्यापासून ऑनलाइनवर बेस्ट सेलर ठरली आहे. सार्वजनिक विधानं आणि सर्व प्रकरणांमधील पुराव्यांमधून निर्दोष सिद्ध झाल्यामुळे माझ्याविरुद्धची सोशल मीडियात सुरू असलेली मोहीम खोटी आणि विकृतींनी भरलेली दिसते आहे. या पुस्तकात मी माओवादी असल्याचा कोणताही संकेत नाही. पुस्तकाच्या निष्कर्षातच म्हटले आहे की, बदलासाठी कोणत्याही सामाजिक प्रकल्पामध्ये नैसर्गिकता, सरळपणा, प्रामाणिकपणा, साधेपणा ही मूल्ये आणि बहुसंख्य लोकांसाठी आनंदाचे ध्येय असलेले स्वातंत्र्य या संकल्पना समाविष्ट केल्या पाहिजेत. माझ्या विरोधात त्यांच्याकडे काय आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने अनघा लेले यांच्या अनुवादित पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केल्याबद्दल कोबाड गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली. लेले यांना अनुवादाच्या गुणवत्तेसाठी हा पुरस्कार देण्यात आला. पुस्तकातील मजकुरासाठी नाही. पुरस्कार मिळण्यापूर्वीच अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला अनुवादाच्या उच्च दर्जाविषयी सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने या मोहिमेला बळी पडून पुरस्कार रद्द करणे दुर्दैवी आहे. परंतु, यामुळे अनुवादक अनघा लेले यांची गुणवत्ता आणि क्षमता कमी होत नाही. त्यांनी हे केवळ तिच्या व्यावसायिक कामांपैकी एक म्हणून केले आहे. तिची उपजीविका तिच्या अनुवादांवर अवलंबून असल्याने तिला पुरस्कार नाकारणे अयोग्य ठरेल, असेही ते म्हणाले.
डॉ. सुहास पळशीकरांनीही दिला राजीनामा
शासनाच्या तज्ज्ञ समित्या आणि अभ्यास गट यांना स्वायत्तता नसेल तर अशा यंत्रणांमार्फत चांगले काम होणे अवघड आहे, असे मला वाटते. अनुवादासाठी पुरस्कार मिळालेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार केवळ ऐकिव माहिती आणि पूर्वग्रह यांच्या आधारे शासनाने रद्द करणे म्हणजे शासन वैचारिक स्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता यांचा आदर करीत नाही याचा संकेत आहे, अशी भूमिका स्पष्ट करीत ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी भाषा सल्लागार समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.