पुणे :पुरंदरविमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकरी; तसेच मालकांना गेल्या तीन वर्षांतील रेडिरेकनर दरांच्या सरासरीपैकी सर्वाधिक दराच्या चौपट दर दिला जाईल. तसेच आणखी वाढीव मोबदलाही देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे; मात्र जमीन देण्यास विरोध केल्यास सक्तीने भूसंपादन करताना केवळ चारपटच मोबादला मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुरंदरविमानतळासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी सात गावांतील शेतकरी, जमीनमालकांशी चर्चा करावी, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार जिल्हा भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे, पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी गुरुवारी एखतपूर, मुंजवडी या दोन गावांतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत राज्य सरकारची भूमिका समजावून सांगितली. त्यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी तानाजी बरडे, निवासी नायब तहसीलदार संदीप पाटील उपस्थित होते.
यावेळी जमीन संपादित होणार असल्याने अनेकांनी ती देण्यास विरोध दर्शविला. तर बागायती जमीन संपादित होत आहे. त्यामुळे आम्ही भूमिहीन होणार आहोत. आमचे पुनर्वसन तालुक्यातच करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. मुंजवडीचे उपसरपंच तुषार झुरंगे यांनी ‘चुकीचे गट क्रमांक टाकून एजंटांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनींची विक्री होत आहे. जमीन विक्रीचे प्रमाण वाढले असून त्यानुसार होणाऱ्या नोंदीची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.लांडगे यांनी विमानतळ प्रकल्प, भूसंपादन प्रक्रिया, जमिनीची दरनिश्चितीची कार्यपद्धती समजावून सांगितली. जमिनीची किंमत, जमिनीचा मिळणारा मोबादला याकडे पांढरे यांनी शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले. ‘स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांतील बाजारमूल्यासह बाजारभावाच्या सरासरीपैकी सर्वोत्तम दराच्या चारपट रक्कम मोबादला देण्यात येईल. तसेच अतिरिक्त रक्कम देण्यासाठी सरकारकडे प्रयत्न केले जातील. जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्यांकडून सक्तीने भूसंपादन केले जाईल. केवळच चारपटच त्यांना मोबादला देण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन करण्यात येईल. भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीच्या किमतीच्या चारपट मोबादला देण्यात येईल. स्थानिक शेतकरी, जमीनमालकांनी विमानतळासाठी जमीन देण्यास सहकार्य करावे.-डॉ. कल्याण पांढरे, जिल्हा भूसंपादन समन्वयक