दिव्यांग कल्याण राज्य पुरस्काराचा शासनाला विसर; २०१६ पासून पुरस्कारांत खंड

डिसेंबरपासून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन होऊनही दिव्यांगांच्या पदरी सर्वच बाजुने निराशा पडत आहे

पुणे : भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन विभागामार्फत दरवर्षी उत्कृष्ट कर्मचारी तसेच निवडक संस्था यांच्यामध्ये तेरा प्रकारांत तीस दिव्यांगांना राष्ट्रीय पुरस्कार नियमितपणे देण्यात येतात. परंतू, २०१६ म्हणजेच गेल्या सात वर्षांपासून हे पुरस्कार काेणालाच दिले गेले नाहीत. गेल्यावर्षी डिसेंबरपासून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाले आहे. परंतू, ते हाेउनही दिव्यांगांच्या पदरी सर्वच बाजुने निराशा पडत आहे.

दरवर्षी ३ डिसेंबरला जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त पाच व्यक्तिगत प्रकारात एकवीस तर आठ संस्थात्मक प्रकारात नऊ असे एकूण ३० पुरस्कार देण्यात येतात. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड, संत रविदास यांच्या नावाने समाजकल्याणासाठी अभिजात कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना नियमितपणे हे पुरस्कार दिले जातात.

परंतू, यामध्ये तब्बल सात वर्षांपासून खंड पडला आहे. मग, सामाजिक न्याय विभाग नावालाच आहे का असा प्रश्न दिव्यांगांकडून विचारण्यात येत आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव विष्णुदास घोडके यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

दरम्यान, 3 डिसेंबर 2022 पासून मंत्रालयात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग सुरु झाला आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने दिव्यांग कल्याण राज्य पुरस्कार योजनेमध्ये सुधारणा करणे तसेच पुरस्काराची रक्कम वाढविण्याबाबत प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. यामध्ये सुधारित दिव्यांग कल्याणार्थ राज्य पुरस्कार योजनेअंतर्गत पूर्वीचे दोन प्रकार कायम ठेऊन केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नव्याने 21 दिव्यांगत्वाच्या प्रकारांचा समावेश करुन काही नवीन नामांकनाचा समावेश करण्यात आला आहे.