राहुल शिंदे
पुणे: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने ऑनलाइनविद्यापीठ स्थापन करण्याचा विचार सुरु केला आहे. त्यादृष्टीने परिपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे (Savitribai Phule Pune University) माजी कुलगुरू डॉ. आर. के. शेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये ऑनलाइनशिक्षणाचा विचार केला आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्या पद्धतीचे शिक्षण देण्यासाठी काय करावे? या बाबतचा अहवाल सुध्दा या समितीकडून दिला जाणार आहे.
कोरोनामुळे राज्यातील पारंपरिक सार्वजनिक विद्यापीठे व महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना विविध ऑनलाइन पोर्टल अॅप्लिकेशनचा वापर करून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण देत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात महाविद्यालय व विद्यापीठात उपस्थित राहून शिक्षण घेणे शक्य नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यापीठ शुल्क व्यतिरिक्त निवासव्यवस्था, प्रवास इत्यादी बाबींचा अधिकचा खर्च त्यांना करावा लागणार नाही. ऑनलाइन शिक्षण घेण्याची इच्छा असणा-या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या जीवनात ऑनलाइन विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे महत्त्वपूर्ण बदल घडवणे सहज शक्य होऊ शकते. तसेच कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत शैक्षणिक कामकाज विनाव्यत्यय चालू ठेवता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणमध्येऑनलाइन व डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व विशद केले आहे.त्यामुळेच राज्य शासनाने ऑनलाइन विद्यापीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने परिपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
डॉ. आर.के. शेवगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष रमान प्रीत, वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रीसर्चचे संचालक आनंदराव दादास, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट विभाग प्रमुख डॉ. मनीष गोडसे, अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया यूनिवर्सिटीचे अधिष्ठाता अंगप्पा गुनासेकरण, नागपूर येथील आय. आय. एम.चे संचालक भीमराय मेत्री, मुंबई विद्यापीठाचे आयटी विभागाचे प्रमुख श्रीवरमंगई रामानुजम, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
समिती शासनाला काय अहवाल देणार?1) जागतिक प्रगत देशांमध्ये स्थापन झालेल्या ऑनलाइन विद्यापीठ यांचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर राज्यातील ऑनलाइन विद्यापीठाचे धोरण निश्चित करणे.2) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या नियमांच्या आधारे सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ स्थापन करणे, योग्य आहे किंवा नाही.3) नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदीतील घटकांचा विचार करून राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण कसे द्यावे?4) ऑनलाइन विद्यापीठासाठी लागणारी मूलभूत आवश्यक सुविधा मनुष्यबळ साधन सामग्री काय असेल? त्यासाठी खर्च किती होईल ? याबाबतचा तपशील देणे.5) ऑनलाइन शिक्षण देणा-या शिक्षक व इतर कर्मचा-यांचे गुणवत्तेचे निकष निश्चित करणे.6) ऑनलाइन विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम, परीक्षा, परीक्षांचा निकाल, पदवी याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करणे.7) ऑनलाइन विद्यापीठातील शिक्षणाची वेळ, कालावधी, शुल्क इत्यादी बाबत शिफारस करणे.8) ऑनलाइन विद्यापीठात कोणते अभ्यासक्रम शिकवले जातील, सध्याची पारंपारिक विद्यापीठे , मुक्त विद्यापीठे, त्यांचे कार्यक्षेत्र, अभ्यासक्रम, प्रात्यक्षिके व पदव्या याबाबत सुस्पष्ट शिफारस करणे.9) ऑनलाइन विद्यापीठे स्थापन करण्याऐवजी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमार्फत आॅनलाइन शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे योग्य राहील किंवा कसे,याबाबतचा अहवाल सादर करणे.