अनधिकृत छोट्या सदनिकांचा दंड पूर्ण माफ

शहरामध्ये महापालिकेकडून परवानगी न घेता केलेल्या बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट कर शास्ती

पुणे : शहरामध्ये महापालिकेकडून परवानगी न घेता केलेल्या बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट कर शास्ती (दंड) म्हणून भरावा लागत होता. राज्य शासनाने ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांचा हा प्रतिवर्षी भरावा लागणारा दंड पूर्णपणे माफ केला आहे. ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने तर १००१ चौरस फुटावरील बांधकामांना दुप्पट दराने प्रतिवर्षी हा दंड आकारला जाणार आहे. या निर्णयाची येत्या १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८, व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याची तरतुद होती. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्याचे आदेश शासनाकडून काढण्यात आल्या आहेत. पुणे महापालिकेमध्ये येत्या १ एप्रिल २०१७ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिली.बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनधिकृत बांधकाम झाल्यानंतर त्यातील सदनिका गरजू खरेदीदारांना विकण्यात येत होत्या. अनेकदा नागरिकांकडून त्या अधिकृत असल्याचया गैरसमजातून त्या खरेदी केल्या जायच्या. अनधिकृत बांधकामांच्या नियमानुसार दंडाच्या रकमेची आकारणी ही खरेदीदार नागरिकांकडून वसूल केली जायची. त्यामुळे छोटे सदनिकाधारक यामध्ये नाहक भरडले जात असल्याने त्यांचा दंड माफ करण्यात आल्याचे शासनाच्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले. शास्ती कराची आकारणी ही प्रत्येक महापालिकांमध्ये वेगवेगळया पध्दतीने केली जात होती. सर्व महापालिकांना दंडाच्या आकारणीची एकच नियमावली ठरवून देण्यात आल्याचे  मुक्ता टिळक यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)मिळकत कराच्या उत्पन्नावर परिणामपुणे शहरामध्ये शास्ती लावण्यात आलेल्या सदनिकांची एकूण संख्या ही १८ हजार इतकी आहे. त्यातील छोटया सदनिकांना दरवर्षी आकारण्यात येणारा शास्ती कर माफ करण्यात आल्यामुळे महापालिकेच्या मिळकत कराच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. मिळकत कराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.अनधिकृत बांधकामांना अभयराज्य शासनाकडून अनधिकृत छोटया सदनिकांकडून प्रतिवर्षी आकारण्यात आलेला दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळून त्यामध्ये वाढ होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरात आणखी मोठयाप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे फोफावण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.