... अखेर पुन्हा १० मे पासून भामा आसखेड पाईपलाईनचे काम सुरु होणार : सौरभ राव 

पुणे शहराच्या या पूर्व भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणावरुन बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी आणण्याची योजना हाती घेण्यात आली.

ठळक मुद्दे प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५ कोटींचा निधी जिल्हाधिका-यांच्या खात्यात जमापोलीस आयुक्तांनी दर्शवली आवश्यक असलेला संपूर्ण पोलीस बंदोस्त देण्याची तयारी

पुणे: भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनी शासनाने जाहीर केलेला हेक्टरी १५ लाख रुपयांचा मोबदला घेण्यास नकार देत मार्च मध्ये बंद पाडलेले पाईपलाईनचे काम आता पुन्हा एकदा येत्या १० मे पासून सुरु होणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण पोलीस बंदोस्त देण्याची तयारी पोलीस आयुक्तांनी दर्शवली आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना देण्यात येणा-या मोबदल्यासाठीचे सुमारे ५ कोटी रुपये बुधवारी (दि.८) रोजी जिल्हाधिका-यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.      येरवडा, चंदननगर, संगमवाडी, धानोरी, कळस, लोहगाव, वडगावशेरी पुणे शहराच्या या पूर्व भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणावरुन बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी आणण्याची योजना हाती घेण्यात आली. यासाठी सन २०१३ मध्ये शासनाने योजनेला मंजुरी दिली. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने गेल्या पाच वर्षांत योजनेचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांना वेळोवेळी विविध आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे आता पर्यंत ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु बांधित प्रकल्पग्रस्तांसह परिसरातील शेतक-यांनी तीव्र आंदोलन करून यापुढे एक इंच देखील काम होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेत योजनेचे काम बंद पाडले. त्यानंतर मार्च २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाब बैठक घेतली. यामध्ये जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व पुर्नवसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी तायर केलेल्या बांधित प्रकल्पग्रस्ताच्या पुर्नवसनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत भामा आसखेडमधील सर्व बांधित शेतक-यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये हेक्टरी रोख मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.     त्यानुसार जिल्हा पुर्नवनस अधिकारी वाघमारे यांनी शेतक-यांना मदत वाटप करण्यास सुरुवात देखील केली. दरम्यान जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहिर झाली. या कालावधीत काही बांधित शेतक-यांनी एकत्र येऊन आम्हाला जमिनीच्या बदल्यात जमिन देण्याची मागणी करत रोख स्वरुपात मोबदला घेण्यास विरोध केला. त्यामुळे शेतक-यांनी पुन्हा योजनेचे काम बंद पाडले. यामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून योजनेचे काम बंद आहे. निवडणूक आयोगाने दुष्काळ आणि पाणी पुरवठ्याच्या योजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल केल्याने बुधवारी (दि.८) रोजी सौरभ राव यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी,  पोलिस अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये येत्या १० मे पासून कडक पोलिस बंदोबस्तामध्ये योजनेचे काम सुरुकरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.