शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
2
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
3
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
4
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
5
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
6
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
7
Jaish-e-Mohammed Aerrorists Arrested : दिल्ली हादरवण्याचा 'टॉय कार' कट उधळला! जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
8
RCB vs CSK: एक नो बॉल अन् ४२ धावा! Tim David ची हवा; AB de Villiers च्या विक्रमाशी बरोबरी
9
Ashok Kharat Case : "सीडीआर लीकची चौकशी होणार,'ईडी'चा फास आवळणार"; अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट संकेत
10
पत्नीचा खून करून ‘गॅलरीतून पडली’चा बनाव; बिबवेवाडीतील हत्याकांड उघड
11
SRH vs LSG : काव्या मारनसोबत स्माईल; सामना संपताच डोळ्यांत तरळले आनंदाश्रू, संजीव गोयंका यांची रिॲक्शन व्हायरल
12
"आतापर्यंत जे झालं नाही, ते आता मंगळवारी होईल"; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तोंडी शिव्या, सर्वात मोठ्या हल्ल्याची इराणला धमकी
13
बंगालमध्ये परिवर्तनाची लाट; निवडणुकांनंतर TMC च्या पापांचा हिशोब घेतला जाईल...पीएम मोदींचा हल्लाबोल
14
होर्मुझ ठप्प तरीही नो टेन्शन! सरकारचा 'थार प्लॅन' करतोय काम; भारतात दररोज विक्रमी तेल उत्पादन
15
सर्व पक्षांनी सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा देत निवडणूक बिनविरोध करावी; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आवाहन
16
SRH vs LSG : रिषभची 'पंतगिरी'! सनरायझर्सला घरच्या मैदानात पराभूत करत लखनौनं फोडला विजयाचा नारळ
17
जगातून कम्युनिस्ट अन् देशातून काँग्रेस हद्दपार..; गृहमंत्री अमित शाहांची जोरदार टीका
18
नेपाळमध्ये इंधनाचा हाहाकार! आठवड्यातून २ दिवस सुट्टी जाहीर; युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत!
19
Suzuki Burgman: डिझाईनपासून ते फीचर्सपर्यंत; लोकप्रिय स्कूटर सुझुकी बर्गमॅनमध्ये अनेक बदल, जाणून घ्या किंमत!
20
₹१.४ लाख स्टायफंड अन् नोकरी...; भारतीय विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये संशोधनाची मोठी संधी
Daily Top 2Weekly Top 5

अखेर बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्र सरकारची मान्यता; वनमंत्री गणेश नाईक यांची माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 17, 2025 19:07 IST

बिबट्यांच्या हालचाली ओळखण्यासाठी चंद्रपूरच्या धर्तीवरच पुणे,नाशिक,अहिल्यानगर एआय यंत्रणा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कार्यांन्वीत केली जाणार आहे

पुणे : पुणे, अहिल्यानगर, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे नागरिकामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची मान्यता मिळाली आहे, असे राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. बिबट्यांच्या हालचाली ओळखण्यासाठी चंद्रपूरच्या धर्तीवरच पुणे,नाशिक,अहिल्यानगर एआय यंत्रणा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कार्यांन्वीत केली जाणार आहे. तसेच अत्याधुनिक सॅटेलाइट कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. बिबट्या जवळ आल्यास गावांमध्ये सायरनद्वारे तातडीचा अलर्ट देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

बिबट्यांच्या नागरिकांवरील वाढत्या हल्ल्याबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर वन विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर गणेश नाईक पत्रकारांशी बोलत होते.

गणेश नाईक म्हणाले, जंगलातील छोटे प्राण्यांची संख्या कमी झाल्याने बिबट्यांना नैसर्गिक खाद्य मिळत नाही. त्यामुळे शहरी वस्तीतील हल्ल्यांत मोठी वाढ झाली आहे. यावर उपाय म्हणून बिबट्यांचे खाद्य ठरतात, अशा काही शेळ्या जंगल परिसरात सोडण्यात येणार आहेत. तसेच जैवसाखळी पुन्हा उभी करण्यावर देखील भर देण्यात येणार आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात जीवीतहानी रोखण्यासाठी काय करावे यासाठी कृती आराखडा दिला. शिकारीचा निर्णय विचाराधीन आहे. मात्र जेथे बिबटया नियंत्रणातच येत नसेल, तेथे त्याला गोळ्या घालण्याचे आदेश आहेत.‘बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नसबंदीचा प्रयोग आवश्यक आहे. सहा महिन्यांत हा प्रयोग किती यशस्वी ठरतो, याचा अभ्यास करून पुढील धोरण ठरविण्यात येईल. 

जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील ओसाड भागांत गेल्या काही वर्षांत पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने ऊस लागवड वाढली आहे. यामुळे कृत्रिम जंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बिबट्यांना प्रजननासाठी अधिक सुरक्षित जागा मिळाल्याने त्यांची संख्या जलद वाढत असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे. ऊसतोडीचा काळ आणि बिबट्यांचा प्रजनन कालावधी सारखा असल्याने बिबट्यांच्या हालचाली वाढून मानवी हल्ले मोठ्या प्रमाणात घडतात. बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांना पकडण्यासाठी उपलब्ध असलेले २०० पिंजरे अपुरे ठरत आहेत. त्यामुळे या पिंजऱ्यांची संख्या वाढवून एक हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील या संपूर्ण यंत्रणेसाठी ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशीच यंत्रणा अहिल्यानगर आणि नाशिकमध्ये देखील राबविण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये विशेष सतर्कता बाळगली जाणार आहे, असे गणेश नाईक यांनी सांगितले.

जुन्नर विभागामध्ये बांबूची भिंत उभारणार

ताडोबा अभयारण्यामध्ये बफर क्षेत्राभोवती ५०० फूट लांबीची बांबूची भिंत उभारली आहे. याच धर्तीवर पुणे आणि जुन्नर विभागामध्ये देखील अशा बांबूची भिंत उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक तीन वर्षाने या बांबूची नियोजनबद्ध कापणी होणार आहे. तसेच वनक्षेत्रांची व्याप्ती कमी होत असताना ते वाढवण्याची गरज आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वनक्षेत्र केवळ ९ टक्के असल्याने ते वाढवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे, असेही गणेश नाईक यांनी सांगितले.

बिबटे वनतारामध्ये पाठविणार

ज्या प्रमाणे भारताने चित्त्यांची मागणी केली आहे, त्याच पद्धतीने आफ्रिकन देशांनी आपल्याकडे बिबट्यांची मागणी केली आहे. या मागणीवर देखील सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्यात येत आहे. तसेच ‘वनतारा’ प्रकल्पात काही बिबटे पाठवण्याची कार्यवाही केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. येत्या १० ते १२ दिवसांत काही बिबट्यांना वनतारामध्ये स्थलांतरित केले जाईल, अशी माहिती नाईक यांनी दिली.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Central Government Approves Leopard Sterilization; Forest Minister Naik Shares Information

Web Summary : To control leopard populations due to increased attacks, the central government approved sterilization in Pune, Nashik, and other districts. AI systems, satellite cameras, and sirens will be implemented. Measures include increasing prey, translocating leopards, and bamboo fencing to mitigate human-animal conflict.
टॅग्स :PuneपुणेGanesh Naikगणेश नाईकleopardबिबट्याSouth Africaद. आफ्रिकाforest departmentवनविभागNatureनिसर्गMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार