श्रीनिवास नागे
पिंपरी (पुणे) : राज्यात कोठेही लिफ्ट बसवायची असेल तर परवानगीसाठी मुंबई गाठावी लागणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंत्यांना परवान्याचे व तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यावर ‘लोकमत’ने आवाज उठवल्यानंतर ऊर्जा विभागात हालचाली झाल्या आणि २८ एप्रिल रोजी सहसचिव उद्धव दहिफळे यांनी सूचनापत्र जारी केले. दि. १ मेपासून तसे फेरबदलाचे आदेश त्यांनी दिले.
ऊर्जा विभागाच्या विद्युत व उद्वाहन निरीक्षक कार्यालयाकडून लिफ्ट उभारणीचा व ती सुरू करण्याचा परवाना दिला जातो. तसेच लिफ्टची वार्षिक तपासणीही केली जाते. पाच वर्षांपूर्वी मुंबई, पुणे, नागपूर, छ. संभाजीनगर येथील कार्यालयाकडून हे परवाने दिले जात होते. मात्र, २०२० मध्ये पुन्हा केंद्रीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे चेंबूरमधील कार्यालयातील दोघा लिफ्ट इन्स्पेक्टरच्या हातातच सगळे अधिकार एकवटले होते.
सूचनापत्राचे आदेश : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊर्जा खात्याच्या आढावा बैठकीत अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कार्यवाही झाली नव्हती. यावर ‘लोकमत’ने आवाज उठवल्यानंतर अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी तातडीने सूचनापत्र जाहीर करण्याचे आदेश दिले.
३८ अभियंते कार्यरत
राज्यात उद्वाहन निरीक्षक व सचिव अनुज्ञापक मंडळ या दोन कार्यालयांकडे अभियंत्यांच्या ६० जागा असून, तेथे सध्या ३८ अभियंते कार्यरत आहेत. त्यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्युत निरीक्षक कार्यालयांतील अभियंत्यांकडे लिफ्टला परवाना देण्याचे आणि तपासणीचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिक, बिल्डर आणि लिफ्ट ठेकेदारांना दिलासा मिळणार आहे.