मंचर: सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून बैलगाडा शर्यती संदर्भात सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. आज वीस मिनिटे सुनावणी झाली असून त्यामुळे बैलगाडा मालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
बैलगाडा शर्यतीवर बंदी असल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. तामिळनाडू व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये शर्यती सुरू असताना केवळ महाराष्ट्र राज्यात त्या बंद आहेत. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने जानेवारी २०१६ मध्ये अधिसूचना काढून काही अटी व नियमाच्या अधीन राहून शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेव्हापासून बैलगाडा शर्यती पूर्णपणे बंद आहेत. कोरोना संकटामुळे अनेक दिवस सुनावणी होऊ शकली नाही. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सरकारी वकिलांना सुनावणी होण्यासाठी न्यायालयात विनंती अर्ज करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी ठेवली होती. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर आज सकाळी १०.३० वाजता बैलगाडा शर्यतीच्या केस बाबत सुनावणीस सुरुवात झाली.
पुढील आठवड्यात याबाबत उर्वरित सुनावणी होणार
महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केलेला आहे. परंतु या कायद्यास काही शर्यत विरोधकांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे ही केस मागील चार वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तात्काळ घेतली जावी याबाबत विनंती अर्ज केला होता. त्यानुसार आज सकाळी सुनावणीस सुरुवात झाली. जवळपास वीस मिनिटे ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तीवाद केला. देशांमध्ये इतर राज्यात शर्यती चालू आहेत. मग महाराष्ट्रात का नाही. असा युक्तिवाद करत राज्यातील शर्यतींना परवानगी द्यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली. पुढील आठवड्यात याबाबत उर्वरित सुनावणी होणार आहे.