अखेर मराठी भाषा धोरणास मंजुरी; मराठी भाषा समितीच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केला आनंद

उत्तम अंमलबजावणी झाल्यावर मराठीला राज्यात आणि देशात मानाचे स्थान प्राप्त होण्यास फार वेळ लागणार नाही, मराठी समितीच्या सदस्यांचे मत

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठी भाषा धोरणास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. ज्याची महाराष्ट्राला दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा होती, त्या मराठी भाषा धोरणास १२ वर्षांनी मंजुरी मिळाल्याने सर्वत्र आनंद व्यक्त होत आहे.

 मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी एका जाहीर पत्रकाद्वारे लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष भाषा सल्लागार समिती यांचे आणि सर्व समिती सदस्यांचे अभिनंदन केले आहे. याविषयी मराठी भाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी असे सांगितले की, त्यांच्या भाषा सल्लागार समितीने परिश्रमपूर्वक आणि व्यापक चर्चा करून  भाषा धोरण धोरण बनवले होते. त्याचा अंतिम अहवाल एप्रिल 2023मध्ये मंत्री मराठी भाषा विभाग यांना सादर केला होता, त्यावर विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभागाशी चर्चा करून सहमतीद्वारे धोरणाचे अंतिम प्रारूप केले आणि आज त्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

मराठी भाषा धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगताना देशमुख असे म्हणाले की, मराठी ही ज्ञान आणि रोजगार स्नेही भाषा, माहिती आणि तंत्रज्ञानाची भाषा आणि अंतिमतः राज्यातील सर्वांची संवाद, संपर्क आणि अभिव्यक्तीची भाषा व्हावी.  तसेच वाचन संस्कृती आणि ग्रंथालय चळवळ वृध्दिंगत व्हावी या दृष्टीने अनेक ठोस शिफारशी अंतिम धोरणात समाविष्ट आहेत. बोली भाषांचे जतन आणि संवर्धन, बृहनमहाराष्ट्रातील मराठी संस्थांना त्या राज्यात मराठी भाषा व संस्कृती टिकविण्यासाठी मदत करण्याच्या  शिफारशी पण शासनाने स्वीकारल्या आहेत. हे आज मंजूर झालेले  मराठी भाषा धोरण विस्तृत आणि सर्वंकश स्वरूपाचे आहे. त्याची उत्तम अंमलबजावणी झाली तर मराठीला राज्यात आणि देशात मानाचे स्थान प्राप्त होण्यास फार वेळ लागणार नाही, असा विश्वास लक्ष्मीकांत देशमुखांनी अखेरीस व्यक्त केला. या धोरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे जेष्ठ साहित्यिक श्रीपाद जोशी यांनी देखील आनंद व्यक्त केला आहे. आता या धोरणाची योग्यरित्या अंमलबजावणी करावी, ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.