पुणे : अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असलेला निधी लाडकी बहीण व इतर योजनांसाठी वळवण्यात आला आहे. सहकार विभागाचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी का वळवण्यात आला नाही, अर्थमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हेतूवर शंका आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयास एक मंत्री नाही, तर मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ जबाबदार असते, असेही हाके म्हणाले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये हाके बोलत होते. ते म्हणाले, एस.सी., एस.टी. समाजासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असलेला निधी इतर योजनांसाठी वळवला, असे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट मान्य करतात. यावरून त्यांची हतबलता दिसून येते. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा.
गेली वर्षानुवर्षे अजित पवारच राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. स्वतःकडे अर्थखाते ठेवण्यात त्यांना अधिक रस असेल तर त्यांनी सर्वांना समान न्याय द्यावा. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वर्ग करणे चुकीचे आहे. एस. सी. प्रवर्गाचे 410 कोटी आणि एस. टी. प्रवर्गाचे 350.50 कोटी असे एकूण 746 कोटी रुपयांचा विधी वर्ग केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सहकार विभागाचा निधी का वर्ग केला नाही. यावरून त्यांची मानसिकता दिसून येते. दरम्यान, पुण्यश्लाेक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने प्रत्येक जिल्हापातळीवर मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारावे, तसेच त्यासाठी लागणारा निधी ही मंजूर करावा, अशी मागणी हाके यांनी केली.
जरांगे यांनी कायद्याचा अभ्यास करावा
मनोज जरांगे हे अर्धवट माहितीवर काहीही बोलतात. धनगर समाज हा ओबीसीमधीलच घटक आहे. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळत असून त्यातील 3.5 टक्के आरक्षण हे केवळ धनगर समाजाला मिळत आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आधी कायद्याचा अभ्यास करावा, मगच वक्तव्ये करावीत, असा सल्ला लक्ष्मण हाके यांनी दिला.