५३ मंडळांत पावसाचा खंड; शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई; सर्वेक्षणाचे कृषी आयुक्तांचे आदेश

संभाव्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र

नितीन चौधरी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे: जुलै व ऑगस्ट महिन्यात पावसाने खंड दिल्यामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर तसेच संभाव्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. खरीप पीकविमा योजनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड असल्यास तातडीची नुकसान भरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते.

हा निकष गृहीत धरूनच राज्यातील तेरा तालुक्यांमधील ५३ मंडळांमध्ये पिकांच्या नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

पावसाने उशीर केल्यामुळे राज्यात ९१ टक्के अर्थात १ कोटी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या. मात्र, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर राज्यातील १३ तालुक्यांमधील ५३ मंडळांमध्ये पावसाने २२ ते २५ दिवस खंड दिला. याचा थेट परिणाम सोयाबीन, कापूस, तूर, भात या महत्त्वाच्या पिकांवर झाला आहे.

प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेत राज्याने यंदा एक रुपयात पीकविमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसानभरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते. या निकषानुसार राज्यातील अहमदनगर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नाशिक, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर या १३ जिल्ह्यांमधील ५३ मंडळांमध्ये पावसाचा खंड हा २२ ते २५ दिवसांचा झाला आहे.

२१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड असलेली मंडळे

• जिल्हा     तालुका                     मंडळसंख्या 
• अहमदनगर    कोपरगाव     ३
• अकोला    अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर     ६
• अमरावती     दर्यापूर     १
• औरंगाबाद    औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर     १२
• बुलढाणा     जळगाव जामोद, शेगाव     ३
• जळगाव    अमळनेर, चाळीसगाव, मुक्ताईनगर, रावेर , यावल     ९
• जालना     बदनापूर-, घनसांगवी, जालना     ७
• नाशिक     देवळाली-, सिन्नर      २
• परभणी    सेलू     १
• पुणे    बारामती     १
• सांगली    आटपाडी , जत , खानापूर विटा     ३
• सातारा    माण दहीवडी, फलटण     ४
• सोलापूर    माळशिरस     १

पावसाअभावी पिकांची स्थिती गंभीर असल्याचे कृषी विभागाला दिसून आले आहे. विमा योजनेतील तरतुदीनुसार कृषी आयुक्तांनी हे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. - विनय आवटे, सहसंचालक विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी विभाग, पुणे