पुणे : पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी पीक पाहणी आणि ॲॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकाचे बंधन, एक रुपयाऐवजी १.५ ते ५ टक्के विमा प्रीमियम या कारणांमुळे यंदा या योजनेत गेल्या वर्षांच्या तुलनेत सहभागी झालेल्या शेतकरी अर्जांची संख्या तब्बल सुमारे ९२ लाखांनी घटली आहे. परिणामी, या योजनेला १४ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी १ ते ३१ जुलै अशी मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार या एक महिन्यात एकूण ७६ लाख ४९ हजार ३०५ शेतकरी अर्ज दाखल झाले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सहभागी झालेल्या शेतकरी अर्जांची संख्या तब्बल ९१ लाख ९६ हजार २३७ ने घटली आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा १ कोटी ६८ लाख ४२ हजार ५४२ इतका होता.
एका शेतकऱ्याला पिकांच्या संख्येनुसार एकापेक्षा जास्त अर्ज करता येतात. त्यानुसार यंदा सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या ३७ लाख २८ हजार ७२५ इतकी आहे. गेल्या वर्षी हीच संख्या ७६ लाख १९ हजार ५१९ होती. शेतकरी संख्येतही ३८ लाख ९० हजार ७९४ ने घट झाली आहे. त्यामुळेच कृषी विभागाने ही मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने ही मुदत आता १४ ऑगस्ट केली आहे, तर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही मुदत ३० ऑगस्ट असेल, अशी माहिती कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक वैभव तांबे यांनी दिली. सर्वाधिक २५ लाख ७४ हजार ८६२ शेतकरी अर्जांची संख्या लातूर विभागातून असून त्या खालोखाल २१ लाख ३ हजार ९९ अर्ज संभाजीनगर विभागात दाखल झाले असून सर्वांत कमी ८१८७३ अर्ज कोकण विभागात आले आहेत.
विभागनिहाय अर्जांची संख्या
कोकण ८१८७३
नाशिक ६६४०६०
पुणे ५८४८३७
कोल्हापूर १३९३५९
संभाजीनगर २१०३०९९
लातूर २५७४८६२
अमरावती १२२०८८४
नागपूर २८०३३१
एकूण ७६४९३०५