काँक्रिटीकरणाला अखेर मुदतवाढ : आयुक्तांचा आदेश  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 16, 2018 22:15 IST2018-03-16T22:15:40+5:302018-03-16T22:15:40+5:30

रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामाला अखेर आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुदतवाढ दिली.

extension for cement concreation : Commissioner's order | काँक्रिटीकरणाला अखेर मुदतवाढ : आयुक्तांचा आदेश  

काँक्रिटीकरणाला अखेर मुदतवाढ : आयुक्तांचा आदेश  

ठळक मुद्देनगरसेवकांच्या दबावापुढे झुकलेया निर्णयामुळे वर्षभरात महापालिकेच्या किमान १०० कोटी रूपयांचे नुकसान होणार

पुणे : रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामाला अखेर आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुदतवाढ दिली. २४ तास पाणी योजनेचे काम सुरू होणार असल्याने त्यांनीच १२ मीटर किंवा त्या आतील सर्व रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाला मनाई केली होती. मात्र, नगरसेवकांच्या दबावापुढे त्यांना आग्रह मागे घेत हा निर्णय घेतले असल्याचे दिसते आहे.
सजग नागरिक मंचाचे पदाधिकारी विवेक वेलणकर म्हणाले,आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे वर्षभरात महापालिकेच्या किमान १०० कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे.कारण,रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले की लगेचच २४ तास पाणी योजनेचे काम सुरू होणार आहे. त्यात संपूर्ण शहरात नव्याने जलवाहिन्या टाकण्यात येणार असून त्यासाठी रस्ते खोदावे लागणार आहेत.सिमेंटचा अर्धा किलोमीटरचा व ६ मीटर रूंदीचा रस्ता तयार करायचा असेल तर त्याचा खर्च किमान २ कोटी रूपये येतो. तो रस्ता किमान १० वर्षे टिकणे अपेक्षित असताना आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे केवळ वर्षभरातच तो रस्ता खोदावा लागेल. 
या रस्त्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे बहुसंख्य नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील गल्लीबोळ सिमेंटचे करण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत. आयुक्तांच्या आदेशामुळे त्याला सक्तीची मनाई आली होती. आता ती त्यांनीच दबाव टाकून दूर केली आहे, त्यामुळे खर्च तर होणारच व तो वायाही जाणार अशी स्थिती आली असल्याची टीका वेलणकर यांनी केली. 
........
महापालिकेचे नुकसान म्हणजे पर्यायाने नागरिकांचेच नुकसान आहे. त्यामुळे आता ठिकठिकाणच्या नागरिकांनीच आपल्या नगरसेवकाला कोणताही रस्ता सध्या तरी सिमेंटचा करू नका असे सांगितले पाहिजे. त्याशिवाय हा अनाठायी व शंभर टक्के वाया जाणारा खर्च थांबणार नाही, 
                                                विवेक वेलणकर 
 

Web Title: extension for cement concreation : Commissioner's order