पुणे : खासगी हॉस्पिटलकडून (Private Hospital) आकारले जाणारे अवाजवी बिल, रुग्ण हक्कांची हाेत असलेली पायमल्ली, उपचारांची दरपत्रके आदी नियमबाह्य गाेष्टींची तक्रार करण्यासाठी असलेल्या महापालिकेचा टाेल फ्री क्रमांकावर गेल्या पाच महिन्यांपासून काेणीही प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे रुग्णांना तक्रार करता येत नसून त्यामुळे खासगी रुग्णालयांचे फावते आहे. तर याकडे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) आराेग्य विभागाचेही ‘साेईस्कर’ दुर्लक्ष हाेत आहे.
खासगी रुग्णालयांच्या चुकीच्या कृत्यांबद्दल तक्रार नोंदवण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने गेल्यावर्षी २०१३ मध्ये एप्रिल महिन्यात एक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला आहे. त्याचा टाेल फ्री क्रमांक १८००२३३४१५१ हा असा असून ताे कार्यालयीन वेळेत सकाळी १० ते सायंकाळी ६.१५ पर्यंत कार्यान्वित राहील असे सांगण्यात आले हाेते. या क्रमांकावर फोनवरूनही तसेच प्रत्यक्षातदेखील तक्रार दाखल करता येते. त्यावर फाेन करून अनेक कार्यकर्त्यांनी तक्रारीची नाेंद केली हाेती. त्याची नाेंद करून ती तक्रार साेडवण्याचे महापालिकेच्या आराेग्य विभागाचे काम आहे. या तक्रार निवारण कक्षासाठी आरोग्य क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या आरोग्य कार्यर्त्यांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता.
या टाेल फ्री नंबरवर फाेन लागताे, त्यावर रिंगही दाेन ते तीन सेकंद वाजते. परंतु त्यावर काेणीच प्रतिसाद देत नाही. नंतर ‘साॅरी देअर इज नाे रिप्लाय फ्राॅम दिस नंबर’ असा रेकाॅर्डेड मेसेज ऐकायला येताे. हा नंबर सुरू नसल्याने खासगी रुग्णालयांची तक्रार कशी आणि काेणाकडे करायची, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सुरुवातीला हा क्रमांक सहा महिन्यापर्यंत सुरू हाेता. नंतर त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
महाराष्ट्र शुश्रूषागृहे नोंदणी नियम २०२१ शासन अधिसूचना १४ जानेवारी २०२१ रोजी राज्यातील हॉस्पिटल्सना लागू केली आहे. या अधिसूचनेमध्ये सुधारित नियमांचा अंतर्भाव केला आहे. यानुसार तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक केलेले आहे. त्यानुसार महापालिकेने आराेग्य कार्यकर्त्यांच्या रेट्यानंतर तात्पुरता का हाेईना हा तक्रार निवारण कक्ष सुरू केला. त्यावर आलेल्या तक्रारीही लिहून घ्यायला सुरुवात केली हाेती. मात्र, नंतर त्याकडे साेईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, यामध्ये सर्वसामान्य रुग्णांची खासगी रुग्णालयांकडून मुस्कटदाबी हाेत आहे. त्यांचे आराेग्य खात्याला काहीही साेयरसूतक नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत महापालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाच्या प्रमुख व सहायक आराेग्य अधिकारी डाॅ. मनीषा नाईक यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट - नियम २०२१ नुसार प्रत्येक महानगरपालिकेने तक्रार निवारण कक्ष सुरू करणे आणि त्याचा स्वतंत्र टोल फ्री नंबर असणे बंधनकारक केले आहे. टोल फ्री नंबरसह तक्रार निवारण कक्षाची माहिती सर्व हॉस्पिटलमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे; परंतु टोल फ्री नंबर सुरू न करणे किंवा तो बंद ठेवणे हे रुग्ण हक्काचे आणि पर्यायाने कायद्याचे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे. पुणे महानगरपालिका कायदेशीर तरतुदींना केराची टोपली दाखवून, रुग्ण हक्कांकडे दुर्लक्ष करून खासगी हॉस्पिटलच्या मनमानी कारभाराला साथ देत आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. - विनाेद शेंडे, आराेग्य हक्क कार्यकर्ता