प्राची कुलकर्णी -
पुणे : पुणे महापालिकेने त्याांच्या ताब्यातील सदनिका विक्रीचा निर्णय तर घेतला आहे. पण प्रत्यक्षात पालिका दावा करत असलेल्या संख्येने सदनिकाच महापालिकेचा ताब्यात नाहीयेत. त्यातच अनेक ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचा ऐवजी भलतेच लोक या सदनिकांमध्ये राहत आहेत. त्यामुळे नक्की कोणचा फायद्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने महापालिकेचा ताब्यातील सदनिका तिथे राहत असलेल्या पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांना विकायचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचा मते गरिबांना स्वस्त दरात घरे मिळायला यामुळे मदत होईल. मात्र तीन महिने भाडे न भरलेल्या लोकांना घराबाहेर काढलं जाईल आणि महापालिका ती जागा ताब्यात घेईल अशी अट या प्रस्तावात टाकण्यात आली आहे.त्यामुळे या प्रकरणावरून आता राजकारण देखील सुरू झालं आहे.
पण 'लोकमत'ने या फ्लॅट्सची पाहणी केली तेव्हा काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. महापालिकेचा मते त्यांनी महिना ४०० रुपये आकारून प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या या घरांमध्ये प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्त राहताच नसल्याचं अनेक ठिकाणी समोर आलं. अनेक घरांमध्ये भाडेकरू राहत आहेत. महापालिकेचा अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पग्रस्तांचा ऐवजी कोणी तरी दुसरे कोणी राहत असल्याचे त्यांचा सर्वेक्षणात लक्षात आले असल्याचे देखील रहिवाशांनी सांगितले मात्र तरीदेखील काही कारवाई करायची तसदी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही.
दुसरीकडे काही प्रसिद्ध संकुलानमध्ये महापालिकेचा लेखी सदनिका आहेत २४ आणि त्यातल्या १९ सदनिका लोकांना दिलेल्या देखील आहेत. पण प्रत्यक्ष इमारती मध्ये प्रत्येकी २बीएचके फ्लॅट मध्ये ५ कुटुंब राहत आहेत. म्हणजे पालिकेचा नोंदींचा आणि प्रत्यक्ष उपलब्धतेचा देखील ताळमेळ नाही.इथली एक खोली ही एक युनिट म्हणजे एक घर असे गृहीत धरले गेल्याने हा आकडा २४ झाल्याचं इथल्या रहिवाशांनी सांगितलं.
दरम्यान या फ्लॅट विक्रीचा प्रस्तावाबाबत मात्र त्यांचा संमिश्र प्रतिक्रया होत्या. काही जणांच्या मते काही लाखांची रक्कम उपलब्ध करणे देखील अवघड आहे. तर काही जण मात्र कर्जाची सोय झाली तर घराचं स्वप्नं पूर्ण होईल असे म्हणाले.
हा संपूर्ण प्रकार धूळफेक असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आहे. ते म्हणाले," या सदानिकांमध्ये नेमके कोण राहते त्याचा हिशोब आम्ही करणार आहोत.हा सरळ सरळ लोकांना घराबाहेर काढून ही घरं बिल्डरांचा घशात घालण्याचा प्रकार आहे."
सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले," भाडेकरू असलेल्या कोणालाही आम्ही काढणार नाहीये. हा प्रस्ताव हा विक्रीसाठी आहे.ज्यांना घरे विकत घ्यायची नाहीत त्यांच्यासाठी आहे. तसंच भाडे भरून राहायची सोय आहे. त्यामुळे कुठलेही घर कोणाकडूनही काढून घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही"