पुणे : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय अथवा खासगी आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ए. एस. कांबळे यांनी केले आहे. तसेच येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत समिती स्थापन करा. अन्यथा ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तक्रार समिती गठीत करावी. तसेच त्याबाबतचा अहवाल ३० ऑगस्टपर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, २९/२ गुलमर्ग पार्क, को. ऑप. हौ. सोसायटी, तिसरा मजला, विजय बेकरीजवळ, सोमवार पेठ, पुणे या कार्यालयास सादर करावा. अन्यथा अहवाल सादर न केल्यास दिनांक १ सप्टेंबरनंतर ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) २०१३ व ९ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या नियम अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, संघटना महामंडळ आस्थापना, संस्था शाखा यांची शासनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अशंतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र संघटना किंवा खासगी उपक्रम, संस्था एन्टरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट उत्पादक पुरवठा विक्री यासह वाणिज्य, व्यवसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य आदी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठाधारक, रुग्णालय, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या कामाच्या ठिकाणी कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे या कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.