इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार.

आरटीई प्रवेशावर शाळांचा बहिष्कार. शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम रखडली; प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना सध्या विना अडथळा प्रवेश मिळत असला तरी या राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना दिली जात नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी यंदा प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्र्र्रक्रिया राविताना अडचण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
    राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई अंर्तगत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. राज्यात आरटीईतून प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या एक लाखावर पोहचली आहे. प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम शासनाकडून शाळांना दिली जाते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासूनची शुल्क प्रतिपूर्तीची काही रक्कम अद्याप शाळांना मिळाली नाही.कोरोना काळात शाळा चालवणे अवघड झाले असून शिक्षकांना पगार कसे द्यावेत,असा प्रश्न शाळांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे इंडिपेंडेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (आयईएसए)आणि मेस्टा या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या संस्थाचालक संघटनांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
   राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शासनाकडे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित करण्यासाठी शासनाकडे २०० कोटीची मागणी केली आहे.वित्त विभागाकडून अद्याप या प्रस्ताव मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे केवळ शाळाच नाही तर राज्याचा शालेय शिक्षण विभागही वित्त विभागाच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. यंदा राज्यातील आरतीईच्या ९६ हजार जागांसाठी १ लाख ३० हजार अर्ज प्राप्त झाले असून पुणे जिल्ह्यातील अर्जांची संख्या ३५ हजाराहून अधिक आहे.
------------------------------------------
 आयईएसए संघटनेशी संलग्न असणा-या शाळांची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची तीन वर्षाची सुमारे ३७४ कोटी रुक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे.वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शासनाकडून रक्कम दिली जात नाही.त्यामुळे २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर आयईएसएच्या शाळांनी बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून शाळांच्या हक्काची रक्कम दिली जात नसल्याने नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागत आहे.कोणीही या निर्णयाचा चूकीचा अर्थ काढू नये.
- राजेंद्र सिंग,कार्यकारी अध्यक्ष,  इंडिपेंडेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन
------------------------------------
 शासनाने राज्यातील शाळांची आरटीईची गेल्या तीन वर्षापासूनची रक्कम दिलेली नाही. कोरोना काळात शाळांना शिक्षकांचे पगार देणे अवघड झाले आहे. राज्यातील शाळांची सुमारे ८५० कोटीहून अधिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकलेली आहे. केंद्राकडून निधी मिळूनही राज्य शासनाकडून शाळांना निधीचे वितरण केले जात नाही. त्यामुळे राज्यातील शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर नाईलाजास्त्व बहिष्कार घालावा लागेल.
- संजय तायडे पाटील,अध्यक्ष,मेस्टा