भाेर तालुक्यातील ८० गावांची वीजजोड तोडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भोर : तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील ८० टक्के गावांतील रस्त्यावरील पथदिवे आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा महावितरणने बुधवारी तोडला. त्यामुळे या गावात रस्त्यावर रात्रीचा अंधार झाला आहे. तर नळाचे पाणी बंद झाले. वारंवार पाठपुरावा आणि मागणी करूनही पैसे न भरल्यामुळे महावितरणने प्रथमच एवढी मोठी कारवाई केली आहे.

कोरोना संकटामुळे मार्च २०२० पासून ग्राहकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वाढत चालली आहे. भोर उपविभागाच्या अधिनस्त भाटघर, भोर ग्रामीण एक व दोन, शहर, हिर्डोशी, किकवी असे सहा विभाग आहेत. त्यामध्ये सुमारे ४१ हजार वीजग्राहक आहेत. त्यातील १८ हजार ६ ग्राहकांकडे ३० कोटी ७५ लाख रूपयांची थकबाकी गेल्या सव्वा वर्षापासून थकीत आहे. त्यामध्ये २३२ ठिकाणच्या रस्त्यावरील दिव्यांचे १ कोटी ५५ लाख तर १८७ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे १ कोटी ८८ लाख रूपयांच्या देयकांचा समावेश आहे.

नसरापूर उपविभागात सात विभाग आहेत. त्यातील २२ हजार ८६५ ग्राहकांकडे ४७ कोटी ९० लाख रूपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये २२४ ठिकाणच्या रस्त्यावरील दिव्यांचे २४ कोटी ५१ लाख तर १८१ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे १ कोटी ५६ लाख रूपयांच्या देयकांचा समावेश आहे.

ग्रामपंचायत नळ पाणीपुरवठा योजनांची पैसे भरते तर रस्त्यावरील पथदिव्यांचे पैसे जिल्हा परिषद भरते. कर्मचारी, अधिकारी करोनाच्या कामात गुंतले. करवसुली पुरेशी झाली नाही. यामुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न घटल्यामुळे ही थकबाकी झाल्याचे पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी आर.आर. राठोड यांनी सांगितले.

भोर तालुक्यातील थकबाकीची आकडेवारी.

ग्राहक प्रकार ग्राहक संख्या. रक्कम लाखांत.

घरघुती १३७०० २७५

व्यापारी ९५० ५५

औद्योगिक १८७ ५२

पथदिवे २३२ १५५

पाणीपुरवठा १८७ १८८

शाळा,अंगणवाड्या २२६ ४०

पोल्ट्रीव इतर २०० २३

शेतीपंप २२६३ २२८७

कोट

थकबाकी भरण्यासंदर्भात ग्रामंपचायतींकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यांना पंधरा दिवसांच्या नोटिसा बजावल्या. तरीही पैसे भरले नाहीत त्यामुळे नियमानुसार वीज तोडण्याची कारवाई केली. शेती पंपधारकाने पन्नास टक्के रक्कम एकरकमी भरली तर त्यांना उर्वरित रक्कम माफ केली जाते. त्याचा लाभ त्यांनी घ्यावा.

- संतोष चव्हाण,(उपकार्यकारी अधिकारी महावितरण)

कोट

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांची देयके प्रथम प्राधान्याने भरावीत, असा शासन निर्णय बुधवारी रात्री सरकारने काढला आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्याबाबत ग्रामपंचायतींना कळवणार आहे.

- विशाल तनपुरे (गटविकास अधिकारी)