निवडणूक वॉर्डऐवजी ‘प्रभागा’ने ?

गेल्या सहा महिन्यांतील महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील निकालामध्ये ‘एमआयएम’सह प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना प्रतिसाद मिळत आहे.

हणमंत पाटील, पुणेगेल्या सहा महिन्यांतील महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील निकालामध्ये ‘एमआयएम’सह प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूक वॉर्डऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा राज्यातील युती सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यामुळे विद्यमान कायद्यानुसार एक सदस्यीय वॉर्डपद्धती की बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने आगामी महापालिका निवडणूक होणार याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा असून, इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेने एक व्यक्तीला एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक घेण्याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने कायद्यानुसार एका व्यक्तीला एक मतदान करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजप व शिवसेना युतीच्या सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने घेण्याविषयीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूक विभागाला वॉर्डरचनेनुसार मतदारयादी व नकाशावर ब्लॉक दाखविण्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी दिले होते. पुणे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने आयोगाच्या आदेशानुसार मतदारयादी व ब्लॉक रचनेचे काम सुरू केले आहे. दरम्यानच्या काळात नांदेड, औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये ‘एमआयएम’ या पक्षासह प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांना मतदारांनी संधी दिली आहे. शिवाय नुकत्याच झालेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतही काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा प्रभाव कायम असल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले. त्या पार्श्वभूमीवर आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका एकसदस्यीय वॉर्डऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याची मागणी भाजपचे कार्यकर्ते करीत आहेत. नवीन प्रभाग पद्धती एक व दोन सदस्यीय करण्याऐवजी तीन ते चार सदस्यीय एक प्रभाग केल्यास भाजप-शिवसेना युतीला फायदा होण्याचे राजकीय तर्क लढविले जात आहेत. कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने विचार करीत आहेत. मात्र, त्याविषयी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास कोणीही तयार नाही. सध्याच्या एकसदस्यीय वॉर्डचा निर्णय बदलून बहुसदस्यीय प्रभाग करण्यासाठी राज्य विधिमंडळात नव्याने दुरुस्ती विधेयक आणावे लागणार आहे. कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती अथवा वटहुकूम काढण्याचे अधिकार शासनकर्त्यांना आहेत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होऊ शकतील, असे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.