महागाई न वाढविण्यासाठी प्रयत्न; केंद्र सरकारकडून मंत्र्यांची एक समिती तयार 

केंद्राकडून राज्याला जीएसटीचे साडेसव्वीस हजार कोटी मिळालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले असता ‘जीएसटी काऊन्सिलमध्ये ठरल्याप्रमाणे एक ते दीड महिन्यात पैैसे मिळतील,’ असे त्यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ‘रशिया-युक्रेन युध्दामुळे पेट्रोल, डिझेल यांच्या किमती वाढतील, अशी चर्चा आहे. केंद्र सरकारने मंत्र्यांची एक समिती तयार केली आहे. जनतेच्या हिताचा विचार करून महागाई न वाढविण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल,’ असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

केंद्राकडून राज्याला जीएसटीचे साडेसव्वीस हजार कोटी मिळालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले असता ‘जीएसटी काऊन्सिलमध्ये ठरल्याप्रमाणे एक ते दीड महिन्यात पैैसे मिळतील,’ असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने यावर्षी ३९ लाख ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प ३४ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांची वाढ झाली. 
रोजगार, तंत्रज्ञान, प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजना, वाहतूक, जलजीवन योजना आदींसाठी भरघोस तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प निराशाजनक
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मात्र अत्यंत निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकार केवळ घोषणा करण्यात पटाईत आहे. केंद्राने पेट्रोल डिझेल स्वस्त करूनही राज्याने कर कमी केला नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, मागसवर्गासाठी कोणतीही तरतूद नाही. वीजबिल भरले नाही तर शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात असताना शेतकऱ्यांना वीजजोडणी सुविधा दिलेली नाही, असे भागवत कराड म्हणाले.

...उद्योजकांशी चर्चा
कराड यांची उद्योजकांसह बैैठक झाली. आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत उद्योग जगतासाठी ५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत २ लाख २८ हजार कोटी मंजूर झाले आहेत. 
 या योजनेचा लाभ घेऊन उद्योजकांनी वैैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरी यांचे उत्पादन वाढवावे, अशा स्वरुपाची चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत उद्योजकांना केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्र्यांची भेट घालून देणार आहे.