पुणे : मोठ्या जलप्रकल्पांमधून वीज, पाणी मिळविण्यासाठी जगभरातील विविध देशांमधून भिन्न-भिन्न निष्कर्ष समोर आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या बाजूने आणि विरोधात अशा दोन्हीने खुली चर्चा व्हावी. मोठे धरण प्रकल्प राबविताना सामाजिक, पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊन विस्थापितांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष जागतिक धरण आयोगाने नोंदविले आहेत. याच धर्तीवर मोठ्या जलप्रकल्पांचा आर्थिक, सामाजिक स्तर जोखण्याचा प्रयोग भारतातही व्हावा, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी सोमवारी केली. अफार्म संस्था आणि भवताल मॅगझिन यांच्या वतीने आयोजित ‘नर्मदेचे धडे-महाकाय जलप्रकल्पांचे भवितव्य’ या विषयावरील परिसंवादामध्ये पाटकर बोलत होत्या. जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव निवृत्त विद्यानंद रानडे, पाणी आणि सिंचन कायद्यांचे अभ्यासक प्रा. प्रदीप पुरंदरे, मेरीचे माजी महासंचालक दि. मा. मोरे या वेळी उपस्थित होते.रानडे म्हणाले, ‘‘कृषीक्रांती झाल्यानंतर देशातील अन्नधान्य उत्पादनात झपाट्याने वाढ झाली असून सध्या त्यामध्ये एक प्रकारचा साचलेपणा आला आहे. तसेच अन्नधान्याच्याबाबतीत स्वयंपूर्णता हा भारतासमोरील मोठा प्रश्न असून त्याकरिता सिंचन क्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रासह भारतात आतापर्यंत झालेल्या जलविकासामुळे गुंतागुंत झाली असून, त्यामुळे विसंगती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे.’’
.....................
सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन सरदार सरोवर प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र असणाऱ्या सौराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची पीछेहाट झाली आहे. सध्या गांधीनगरमध्ये सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील आणि विस्थापित झालेले असे शेतकरी एकत्र जमून आंदोलन करीत आहेत. मूलभूत मुद्द्यांवर आधारित अभ्यास न करता सरदार सरोवर प्रकल्पाचे सादरीकरण जागतिक बँकेसमोर करण्यात आले. मात्र, जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यानंतर बँकेकडून निधी रोखण्यात आला. यामधून धडा घेऊन जागतिक बँकेने एक समिती नेमली आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्प राबविताना विकेंद्रित पद्धतीने नागरिकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे.सरदार सरोवर प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा नाही.सरदार सरोवर प्रकल्पामधून महाराष्ट्राला बारा टीएमसी पाणी मिळणार होते. परंतु, गुजरातला डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे पाणी गुजरातलाच मिळणार असून महाराष्ट्राच्या वाट्याचा खर्च राज्य शासनच करणार आहे. हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्यही केले आहे. मेधा पाटकर