कचऱ्याचे व्यवस्थापन न करणे पालिकेला महागात

उरळी देवाची-फुरसुंगी कचरा डेपो येथील कच-याच्या व्यवस्थापनाबाबत बँक गॅरंटी म्हणून महापालिका आयुुक्तांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) दोन कोटी रुपये जमा करण्याचे आादेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिले आहेत.

पुणे : उरळी देवाची-फुरसुंगी कचरा डेपो येथील कच-याच्या व्यवस्थापनाबाबत बँक गॅरंटी म्हणून महापालिका आयुुक्तांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) दोन कोटी रुपये जमा करण्याचे आादेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिले आहेत. कृती आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे साठलेल्या कचºयाच्या व्यवस्थानात प्रगती न दिसल्यास संबंधित रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.आदेश देवूनही आराखडा सादर न केल्याने एनजीटीने ११ जुलैला आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बाजवली होती. त्यात आयुक्तांना २ कोटी रुपयांचा दंड का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने बुधवारी आराखडा सादर केला आहे. त्यात कचरा व्यवस्थापनाबाबत अनेक बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. पी. वांगडी आणि डॉ. नगीन नंदा यांनी आयुक्तांना एमपीसीबीकडे दोन कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कचºयाच्या व्यवस्थानात प्रगती न दिसल्यास संबंधित रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.शहराचा कचरा प्रश्न आणि उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कांवर मार्ग काढण्यासाठी एनजीटीने बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मिश्र कचरा, उरळी-फुरसुंगी येथे जाणारा कचरा, कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा कालावधी याबाबत कालबद्ध नियोजन करावे. त्याचा आराखडा सदार करावा असे सांगण्यात आले होते. तसेच घन कचरा व्यवस्थापन, शहरातून निर्माण होणाºया घन कचºयाचे अधिकतम प्रमाण, त्यादृष्टीने करावे लागणारे कचरा प्रकल्प आणि त्यासाठी उपलब्ध जागेची स्थिती असा सर्वंकश आराखडा एनजीटीने मागितला होता. महापालिकेद्वारे सत्यस्थिती लपविण्याचा अथवा न्यायाधीशांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे २०१५ पासून याचिकेबाबत कोणतीही प्रगती होऊ शकलेली नाही. वर्गीकरण न केलेला कचरा मनपाद्वारे नुकताच ठिगांच्या स्वरुपात साठविण्यात आल आहे.