पाच वर्षांपासून ठिबकचे अनुदान रखडले

शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी दिले जाणारे अनुदान पाच वर्षे रखडले आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या पाच वर्षांतील ठिबक केलेल्या ९ हजार ५६३ शेतकऱ्यांचे

सोमेश्वरनगर : शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी दिले जाणारे अनुदान पाच वर्षे रखडले आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या पाच वर्षांतील ठिबक केलेल्या ९ हजार ५६३ शेतकऱ्यांचे अनुदानापोटीचे ३६ कोटी २८ लाख रुपये शेतकऱ्यांना दिले नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असताना राज्य सरकार ठिबक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. मात्र शेतकरी पदरचे पैसे गुंतवून शेतामध्ये ठिबक सिंचन योजना राबवित आहे.
बारामती तालुक्यात तीन वर्षांचे २ कोटी ९२ लाख रुपये ठिबकचे अनुदान रखडले आहे. हा आकडा जिल्हास्तरावर तब्बल ३६ कोटी २८ लाखांच्या घरात जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील सन २०१२-१३ या वर्षात ठिबक सिंचन राबविलेल्या शेतकऱ्यांपैकी १५०० शेतकरी अजून अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यांचे ६ कोटी ५६ लाख रुपये देणे बाकी आहे. सन २०१३-१४ यातील ठिबक सिंचन केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २९२२ शेतकरी ११ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. सन २०१४-१५ यातील २१४१ शेतकरी ९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या व सन २०१५-१६ यातील ३ हजारांच्या आसपास शेतकरी ८ कोटी ९० लाख अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात ठिबकवरील ठरलेल्या अनुदानापैकी ८० टक्के केंद्र सरकार व २० टक्के राज्य सरकारने अनुदान अदा करण्याचा फॉर्म्युला ठरलेला होता. मात्र आता भाजपा सरकारच्या काळात हा फॉर्म्युला ५०-५० वर आला. ठरलेल्या अनुदानापैकी केंद्र सरकार ५० टक्के व राज्य सरकार ५० टक्के असे अनुदान अदा करण्याचे ठरले होते. मात्र, याबाबत कोणतीच अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ६० टक्के व पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्याचे ठरले असतानाही राज्यसरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान दिलेच नाही. केंद्र सरकार त्यांच्या हिश्श्याचे ५० टक्के अनुदान वेळेवर देत आहे. (वार्ताहर)