डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटला: अंदुरे, कळसकर दोघांवर शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार खटला चालविण्यास मंजुरी

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खून खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायाधीश एस.आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात सुरू आहे...

पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांच्यावर शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार खटला चालविण्याच्या परवानगीचा अर्ज माझ्याकडे आला होता. सीबीआयने जी कागदपत्रे पाठविली त्याचा अभ्यास करून वापरण्यात आलेली शस्त्रे बेकायदेशीर असल्याने त्या दोघांवर शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार खटला चालवावा, याबाबत मंजुरी दिल्याची साक्ष तत्कालीन पोलिस उपायुक्त व सध्याचे मुंबई येथील डीआयजी वीरेंद्र मिश्रा यांनी शुक्रवारी न्यायालयात दिली.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खून खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायाधीश एस.आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, ॲड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या पाच जणांवर आरोप निश्चिती करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील, अंदुरे आणि कळसकर यांच्याविरोधात शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी देणारे अधिकारी मिश्रा यांची साक्ष शुक्रवारी न्यायालयात नोंदविण्यात आली. २०१९-२० दरम्यान ते पोलिस आयुक्तालयामध्ये पोलिस उपायुक्त या पदावर कार्यरत होते.

पुण्याच्या पोलिस आयुक्तालयामध्ये पोलिस उपायुक्तपदी कार्यरत होतो. तेव्हा सुप्रिटेंडंट ऑफ द पोलिस नायर, सीबीआय यांनी पोलिस आयुक्तांना शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार खटला चालविण्याच्या परवानगीसंबंधी अर्ज केला होता. ती परवानगी देण्याचा अधिकार पोलिस आयुक्तालयातील उपायुक्तांना असतो. पोलिस आयुक्तांनी ते पत्र मला पाठविले असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.

बचाव पक्षाचे वकील ॲड. प्रकाश साळशिंगीकर यांनी मिश्रा यांची उलटतपासणी घेतली. सीबीआय यांनी तुम्हाला सांगितले की, अंदुरे व कळसकर दोषारोपपत्र दाखल झालेले नाही. त्यावर त्यांनीही बरोबर, दोषारोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे सांगितले. मात्र, या खटल्यामध्ये सचिन अंदुरे व कळसकर यांच्याविरोधात १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले. जून २०१९ मध्ये शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार खटला चालविण्यास मंजुरी दिली आहे. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्याला काही अर्थ नसल्याचे साळशिंगीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. शस्त्र अधिनियम कलम ३९ नुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, प्रत्यक्षात दोषारोपपत्र दाखल केले व नंतर मंजुरी घेतली असल्याचे ॲड. साळशिंगीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.