त्याने अमेरिका तर तिने जर्मनीमधून घेतला घटस्फोट

दोघांनाही मोठ्या पगाराची नोकरी... विशेष म्हणजे दोघेही दोनवेगवेगळ्या देशात नोकरीला... पण....

ठळक मुद्देदोघेही परदेशात नोकरीला : चारच महिने टिकला उच्चशिक्षित दाम्पत्याचा संसार

पुणे : ते दोघेही उच्च शिक्षित... दोघांनाही मोठ्या पगाराची नोकरी... विशेष म्हणजे दोघेही दोनवेगवेगळ्या देशात नोकरीला... पण वैचारिक मतभेदामुळे दोघांचे पटेनासे झाले आणि त्यांनी लग्न झाल्यापासून केवळ चार महिन्यांच्या आतच विभक्त होण्याचा निर्णय घेतले. व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे साक्ष नोंदवून भारतात न येताच घटस्फोटही मंजूर केला.राजेश आणि रंजना (नावे बदललेली) असे य जोडप्याचे नाव.राजेश हा अमेरिकेमध्ये तर रंजना जर्मनीमध्ये नोकरी करते. या दोघांचे पुण्यात जुलै २०१६ मध्ये लग्न झाले. मात्र त्यांचे लग्नानंतर एकमेकांशी अजिबात पटले नाही. अबोला वाढल्याने ते चार महिन्यांतच वेगळे झाले. त्यानंतर नोकरीनिमित्त परदेशात गेलेल्या त्या दोघांनी पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी नातेवाईकांना देऊन घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. न्यायाधीश सुभाष काफरे यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. अ‍ॅड. झाकीर मणियार यांची याप्रकरणातकोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तर अ‍ॅड.प्रगती पाटील यांनी मीडीएटर म्हणून काम पाहिले. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. गणेश कवडे यांनी कामकाज पाहिले.पटेनासे झाल्यानंतर दोघेही वेगवेगळे राहू लागले. त्याच काळात ते नोकरीनिमित्त परदेशात स्थायिक झाले. त्यामुळे दोघांनी भारतात येवून सुनावणीला हजर राहणे शक्य नव्हते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयात असलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे परदेशातील पक्षकारांबरोबरही संवाद साधण्याच्या तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्याबरोबर साक्ष नोंदविण्यात आली. त्यांची साक्ष नोंदविण्यासाठी न्यायालयाकडून अ‍ॅड. मणियार यांची याप्रकरणात कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी या दोघांची अमेरिकेत आणि जर्मनीत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे साक्ष नोंदवून त्याचा अहवाल कोर्टाला सादर केला. न्यायालयाने त्यांचा परस्परसंमतीचा घटस्फोटाचा दावा मंजूर केला. तिला तीन लाख रुपयांची नुकसान भरपाई त्याने दिली. .................कागदपत्रांची होत तपासणी परदेशातून घटस्फोट घेणाऱ्या व्यक्तींना पूर्वी स्वत: न्यायालयात हजर राहावे लागत असे. परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तींना तेथील राजदूतासमोर प्रतिज्ञापत्रे करून भारतीय न्यायालयात सादर करावी लागत असे. त्यामध्ये वेळेचा अपव्यय होत असे. मात्र न्यायालयातूनच थेट संबंधितांशी संपर्क साधला जाऊ शकतो. त्याची ओळख आणि कागदपत्रांची शहानिशा करून थेट संवाद साधला जातो. व्हिडीओ कॉन्फरसिंगची सुविधा परदेशातील पक्षकारांसाठी फायदेशीर ठरणारी आहे, असे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. वैशाली चांदणे यांनी सांगितले.