डिजिटल डोअर नंबरची निविदा अखेर केली रद्द

शहरातील मिळकतींवर स्मार्ट डिजिटल डोअर नंबर टाकण्याच्या कामाची १० कोटी रुपयांची निविदा महापालिका आयुक्तांनी अखेर रद्द केली.

पुणे : शहरातील मिळकतींवर स्मार्ट डिजिटल डोअर नंबर टाकण्याच्या कामाची १० कोटी रुपयांची निविदा महापालिका आयुक्तांनी अखेर रद्द केली. निविदा प्रक्रिया राबविताना कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला नसल्याचा ठपका आयुक्त; तसेच अतिरिक्त आयुक्तांनी खात्यावर ठेवला आहे.महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने ही निविदा जाहीर केली होती. यात शहरातील प्रत्येक मिळकतीवर क्रमांक टाकण्यात येणार होता. त्या क्रमांकामुळे त्या मिळकतीचे मोजमाप, मालकाचे नाव, कर किती, कधी जमा केला वगैरे माहिती मिळणार होती. अशाच प्रकारचे काम कर संकलन विभागाने यापूर्वी दिले होते. त्या कामाचे काय झाले, ते झाले किंवा नाही याची माहिती न घेता; तसेच महापालिका आयुक्तांची नियमानुसार परवानगी न घेता, ही निविदा प्रक्रिया राबवली गेली असल्याचा ठपका आयुक्तांनी ठेवला आहे.जीआयएस सर्व्हे अशा नावाने महापालिकेने शहरातील मिळकतींना संगणकीय टॅग लावण्याचे काम दोन कंपन्यांना दिले होते. त्यांनीच हे काम करणे अपेक्षित असताना ते केले नाही. त्याची काहीही चौकशी ही निविदा नव्याने जाहीर करताना केली गेलेली दिसत नाही असे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे. त्यांनी त्या संबंधात मिळकत कर विभागाकडे खुलासाही मागितला होता. खात्याने खुलासा करताना सर्व माहिती देत नव्याने निविदा मागवण्याचे समर्थन केले. आयुक्त कार्यालयाने मात्र हा खुलासा संपूर्ण अमान्य केला आहे; शिवाय त्यावर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. खात्याकडे अशा प्रकारच्या डिजिटल नंबरची माहिती घेण्यासाठीचे तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, तरीही निविदा प्रक्रिया जारी का करण्यात आली अशी विचारणा त्यांनी खात्याकडे केली आहे. जुन्या ठेकेदाराने काम केले नाही, तर त्याच्यावर काय कारवाई केली, याचीही माहिती खात्याने दिलेली नाही याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.सजग नागरिक मंचाने आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाच्या निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल स्वागत केले आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी यातून थांबली आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.क्रमांकासाठी १० कोटींची गरज नाही४मिळकतींवर क्रमांक टाकणे खात्याला आवश्यक वाटत असल्यास त्यासाठी अशी १० कोटी रुपयांची निविदा काढण्याची गरज नाही. पुणे शहरात खासगी आयटी कंपन्यांची संख्या कितीतरी मोठी आहे. त्यांना एखाद्या वर्षात करामध्ये सवलत देऊन वा सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) अंतर्गत त्यांच्याकडून अशी सेवा घेणे सहज शक्य आहे असेही आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने म्हटले आहे.